कालोधनमा बाबुरामको मन किन ?

आधा महिनामा भारतसँगका सबै असमान सन्धि अत्य गर्न सकिन्छ रु आधा महिनामा बेलायती गोर्खा सैनिक भर्ना रद्ध गर्न सकिन्छ रु आधा महिनामा बिदेशीहरुको लगानी नेपालबाट फिर्ता गराउन सकिन्छ रु एनजीओ र आईएनजीओलाई आधा महिनाभित्र बन्द गर्न सकिन्छ रु असम्भव छ । तर, डा। बाबुराम भट्टराईले यस्तै यस्तै ४० बुँदे माग अघि सारेर राखेर २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन देउवा सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए ।

भारतको जहावरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका र नेपाली संसदीय राजनीतिमा सक्रिय सहभागी भएका डा। भट्टराईलाई यी मागहरु त्यति छोटो समयमा पुरा हुन सक्दैनन् भन्ने पक्कै थाहा थियो । तर, २०५२ फागुन १ बाट हिंसात्मक माओवादी आन्दोलनको मन बनाइसकेका उनले बुझ पचाए । बुझै पचाएर हो, फागुन ५ सम्म माग सुनुवाइको समय दिएका उनी चार दिन अगाडि नै भूमिगत भएर सशस्त्र आन्दोलनमा होमिइसकेका थिए । यसबाट पनि उनी आफ्ना माग आफूले दिएको समयसीमाभित्र पुरा नहुनेमा प्रष्ट थिए भने स्पष्ट हुन्छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी एकपटक शक्तिशाली अर्थमन्त्री भए । एकपटक प्रधानमन्त्रीसमेत भए । प्रधानमन्त्री हुँदा किन आफ्नै माग किन पुरा नगरेको रु उनकै समर्थनको सत्ता गठबन्धन अहिले सिंहदरबारमा छ । अहिले किन त्यसतर्फ लाग्दैनन् रु किनभने यी सहजकै पार लाग्ने र बाबुराम भट्टराईले पार लाउन चाहेका मुद्दा थिएनन् । थिए नै भने खुद्रामसिना विषयमा ट्वीट गर्ने उनले यी विषयहरुको पैरवी अहिलेसम्म गर्ने थिए । उनी मौन छन् ।

कालोधनबारे बाबुराम
भारतसँगका असमान सन्धि सम्झौता, गोर्खा भर्ती, विदेशी लगानीदेखि एनजीओ आईएनजीओविरुद्ध भट्टराईले चर्को आवाज उठाएका थिए । अहिले यी विषयमा मौन छन । कालोधनलाई लिएर भने उनको दृष्टिकोणमा ‘यूटर्न’ आएको छ । उनी पहिले कालोधनका विरोधी थिए, अहिले समर्थक बनेका छन् ।

यो कुनै भावनात्मक आरोप होइन । बाबुराम भट्टराईले माओवादी जंगल पस्नुअगाडि राखेका माग, अर्थमन्त्री हुँदाका कामदेखि अहिले सत्तागठबन्धनमा कालोधनको पक्षमा भिडियो रकेर्ड रहने गरी बोलेका कुराहरुले उजागर गरेको यथार्थ हो ।

माओवादी जंगल पस्नु अगाडि प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई बाबुरामले पेश गरेको ४० बुँदेको बुँदा ३९ मा लेखिएको थियो, ‘भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी र कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ यो भनेको कालोधनको विरोध नै हो ।

उनको यो लगायतका ४० बुँदे माग औसत माग मात्रै थिएनन् । पन्ध्र दिनभित्र ‘सकारात्मक पहल नभएमा ।। विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनैपर्ने जानकारी’ समेत गराएका थिए भट्टराईले ।

माओवादी हुँदा कालोधन बारेमा व्यापक विरोध गरेका भट्टराई २०६५ भदौमा अर्थमन्त्री भए । अर्थमन्त्री भएको बेला उनले कर उठाउने नाममा नयाँ अफर ल्याए ।

नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति आफैं सार्वजनिक गरेर कर तिर्दा कानूनी मान्यता पाउने । खासमा यो कालोधनलाई बैद्यता दिने घुमाउरो र लोकप्रिय कार्यक्रम थियो । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा कालोधन ल्याउन पाउनेसमेत योजना ल्याए । त्यसको व्यापक बिरोध भएपछि उनी ब्याक भए ।

अर्थमन्त्री भएको १३ वर्षपछि फेरि अहिले उनी सार्वजनिकरुपमै कालोधनको बचाउमा छन् । एक अनलाइनमा राखिएको भिडियोवाणीमा भट्टराईले खुलेर कालोधनको पक्षपोषण गरेका छन् । भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विमानस्थल, सडकमार्ग, रेलमार्गदेखि सुरुङ आदि निर्माणमा कालोधन हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । सामान्य नागरिकले बैंकमा एक लाख पैसा बचत गर्दा श्रोत खुलाउनुपर्ने देशमा अर्बौ लगानी गर्दा ‘श्रोत नखोज्ने’ भन्दै उनले कूटनीतिक तरिकाले कालोधन गोरो बनाउने योजना ल्याए । उनी आफैं कालो धनको पक्षमा खुलेर भने आएका छैनन् । बाबुराम भने मुखर भएका छन् ।

बाबुरामले भनेका छन्, ‘कालोधनलाई वैध गरे भयो त । कालो–सेतो जेसुकै भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर । रोजगारी सिर्जना गर, विकास गर । यो त सही कुरा हो ।’

सत्ता गठबन्धनका किङमेकर प्रचण्ड, माधब नेपालदेखि प्रधानमन्त्री देउवा हुँदै जसपा पार्टीकै उपेन्द्रहरुले यस्तो खुलेआम कालोधन बैध हुनुपर्ने भनेका छैनन् । बाबुराम बाहेकका कुनैपनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले बोलेका छैनन् ।

अब प्रश्न उठ्छ २०७२ असोज ८ मा औपचारिक रुपमा माओवाद र कम्युनिष्ट पार्टी छोडेका भट्टराईले अब कालोधनको माओवादी युद्धकालीन मुद्दा छोडेर त्यसकै समर्थनमा लागेका हुन् रु भट्टराईले माओवादी युद्धकालमा लुटिएका बैंक तथा बित्तीय संस्था, उठाइएका क्रान्तिकारी करदेखि जबरजस्ती चन्दा असुलेर लुकाएको पैसा विकासको नाममा प्रयोग गर्न खोजेको हो रु वा त्यस्तो पैसा हुनेहरुको पक्षमा भट्टराईले देखिने पैरवी गरेका हुन् रु

‘चाइनाज इन्डिया वार’ नामक अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा लेखक बर्टिल लिन्टनर माओवादी आन्दोलनलाई एसियाकै सबैभन्दा धनी आन्दोलन हो भन्छन् । पुस्तकको सातौँ अध्याय ‘माओइजम रिडक्स’ को पृष्ठ २३३ मा उनले माओवादीले बैंकहरुको लुटपाट तथा देश–विदेशी चन्दाबाट धनी हुन सकेको बताएका छन् ।

कालोधनको पक्षमा सार्वजनिक वकालतले डा। बाबुराम भट्टराईको अन्तर्राष्ट्रिय छवीलाई सहयोग भने गर्दैन । सन २०१२ सेप्टेम्बर ६ अर्थात २०६९ भदौ २१ मा नौ वर्ष लामो आतंककारीको सूचीबाट अमेरिकाले माओवादीलाई भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै समयमा हटाएको थियो ।

सेना समायोजन र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादीको प्रतिबद्धतापछि अमेरिकाले आतंककारीको सूचीबाट माओवादीलाई हटाएको थियो । हटाउनुमा भट्टराईको पनि योगदान छ । आज तिनै भट्टराई नेपाली पूर्वाधार परियोजना बनाउने नाममा कालोधन स्वागत गर्ने लाइनमा पुग्नु राष्ट्रिय विडम्बना हो । नेपालजस्तो विदेशी अनुदान र सहयोगमा चल्ने देशमा भट्टराईले पैरवी गरेको कालोधन लगाउनु हरेक कोणमा घाटा मात्रै हो ।