सरकारलाई परेको रिटमाथी अदालतको कारण देखाउ आदेश
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई परेको रिटमाथी आज उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमाथि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीस शेषराज सिवाकोटीको एकल ईजलासले आज प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको जारी आदेशमा सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकोकारण दुवै पक्षको भनाई सुनेर निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिने भएकोले फागुन १० गते पेशी तोकिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टिका विष्टले कर्णाली सरकार विस्तार समावेशी नभएको भन्दै मंगलबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १६८, ९ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
