व्यवस्था बदलियो,प्रथा बदलिएन
दैलेख । बहुदलिय व्यवस्थापछि नेपालमा थुप्रै व्यवस्था आए । प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र,गणतन्त्र हुदै देश संघियतामा गयो । केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले विपन्न र विकट ठाउँ गाउँमा विकास हुन सकेन भनेर गाउँमै सिहदरबार आए । नेता बदलिए,व्यवस्था बदलियो । तर प्रजातन्त्रदेखी गणतन्त्र हुदै देश संघियतामा पुगि सक्दा पनि विपन्न परिवारको पिडा कहिल्यै बदलिएनन् । पञ्च्यातदेखी हालसम्मका नेतृत्वमा हुने खानेको मात्र बर्चश्व भईरह्यो । व्यवस्था बदल्न तिनै विपन्न परिवारलाई हक अधिकार दिएर सुसम्पन्न बनाउने राजनिति दलका घोषणा पत्र कागजमै सिमित रहे । एक छाक गाँस टार्न नसक्नेका विपन्न उत्पिडित वर्गका दुखी रहेको घाउमा प्रजातन्त्र,लोकतन्त्र र गणतन्त्रले समेत मलम लगाउन सकेन । नेताको साँघुरो सोचाईले गर्दा दलित,महिला विपन्न उत्पिडित वर्गको अवस्था जिउकात्युँ नै रहयो । गरिब गरिव नै भए । गरिबका नाममा भाषण गर्ने नेताहरु रातरात परिवर्तन भए । तर विडम्बना विपन्न दलित मजदुर हलिया प्रथा जहाँको त्यही रही रहयो ।
व्यवस्था अनुसार अवस्था बदलिनु पर्ने हो । त्यसो हुन सकेन । बर्षौदेखी प्रथाले समाजमा जरा गाँडेर बसेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि हलिया प्रथा,बालिघरे प्रथा कायमै छ । प्रदेश भरका तीन जिल्लामा झण्डै २ हजार हाराहारीमा मुक्त हलियाको तथ्यांक छ । सुर्खेतमा ४५५ जना, जाजरकोटमा २०१ जना, हुम्लामा १,२५८ जना मुक्त हलिया छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका अनुसार अन्य जिल्लाहरुमा मुक्त हलियाहरुको तथ्याङ्क संकलनको कार्य हुन सकिरहेको छैन ।
प्रदेशका सात जिल्ला दैलेख, कालिकोट, सल्यान, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र रुकुम पश्चिममा अहिलेसम्म तथ्यांक हुन सकेको छैन । महासंघका केन्द्रीय महासचिव पर्वत सुनारका अनुसार अहिले केही जिल्लामा तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिए । मुक्त हलियाबाट उन्मुक्ति दिने खालका कानुन, कार्यक्रम सरकारी क्षेत्रबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको तहतप्काबाट मुक्त हलियाको समस्या समाधान सरकार वेखबर भनेको हलिया महासंघको आरोप छ ।
हलिया मुक्त घोषणामै सिमित्त
नेपाल सरकारले ०६५ सालमा नेपाललाई हलियामुक्त घोषणा पनि गरिसके पनि हलियाप्रथाको अवस्था उस्तै छ । हलिया मुक्ति कागजमा मात्रै सीमित भएको सुर्खेतका मुक्त हलियाले गुनासो गरे । सुर्खेतका मुक्त हलियाहरुले साहुको जग्गा–जमिनमा काम गर्न बाध्य रहेको र सरकारी क्षेत्रबाट कुनै सहयोग मुक्त हलिया बताउँछन् । ‘सरकारले हलियाबाट मुक्ति दिए पनि घर जग्गाको व्यवस्थापन नगरिदिदा हामीले हलियाबाट मुक्ति पाउन सकेनौं, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –१० की कमला परियारले बताईन । २०७१ सालतिर हामीले हलियाबाट मुक्ति पायौँ । सरकारले वेवास्ताले गर्दा आश्वासन पुरा भएन । अहिले सडकमा आउनु प¥यो,उनले भनिन् ।
सुर्खेतकी शान्ता चौधरीले पिडा कमलाको भन्दा फरक छैन । ‘हलिया मुक्ति भनियो,व्यवस्था बदलिए पनि हाम्रा अवस्था जिउकात्युँ छन् । ‘मुक्त भनेसँगै साहुले कामबाट निकालेपछि परम्परागत हलिया प्रथालाई निरन्तरता दिएर जीवन धानेका छौं । मुक्त हलियाहरुले दुखेसो पछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि मुक्त हलियालाई रतिभर विश्वास नलागेको भनाई छ । सबैले त हुन्छ भन्त तर कसैले पनि पुरा गर्दैनन् ।