Skip to main content
२०७८ श्रावन २१, बिहिबार

विप्लवलाई महासचिव दिने कुरा हल्ला मात्रै हो : धर्मेन्द्र बास्तोला

काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएलगत्तै पुनः पक्राउ परेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै प्रहरीले उनलाई सर्वोच्च अदालतकै गेटबाट पुनः पक्राउ गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले पुनः पक्राउ गरिएमा विपक्षीलाई नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा विपक्षीलाई दिनू भन्दै आदेश जारी गरेको थियो । तर, प्रहरीले भने सर्वोच्चको गेटबाहिर निस्केलगतै बास्तोलालाई पक्राउ गरेको छ ।

राजनीतिक निकास र स्थिरता हाम्रो पनि चाहना हो

सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच वार्ताका प्रयास जारी छन् । तर, ती प्रयासले सार्थकता पाउन भने सकेको छैन् । यसै सन्दर्भमा नेकपाका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलासँग सहकर्मी प्रशान्त वलीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा नै गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

तपाईहरू वार्ताका लागि तयार हो ?

हामी वार्ताको पक्षमा छौं । अहिले पनि वार्ता भइरहेको छ । सरकार राजनीतिक समस्याबारे कति गम्भीर छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो पार्टी वार्ताद्वारा राजनीतिक समाधान गर्न कटिबद्ध छ । हामीले छलफल गरेका छौं बहस गरेका छौं । सरकारले गम्भीर रूपमा बार्ता गर्ने हो भने हामी हाम्रा एजेन्डा राख्न तयार छौं । राजनीतिक निकास र स्थिरता हाम्रो पनि चाहना हो ।

केके हुन् एजेन्डा ?

सरकार वार्ताका लागि ‘सिन्सियरली’ आयो भने हामी पनि तयारी अवस्थामा नै छौं । सरकारले न्यूनतम रूपमा कम्तीमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुप¥यो । बन्दीको रिहाइ गर्नुप¥यो । त्यसपछि वार्ता गर्नुप¥यो । हामीले कसरी समाधान खोजिराखेका छौं कम्तीमा सरकारले त सुनिदिनुप¥यो नि । सरकारका कुरा त हामीले बुझिराखेका छौं । हामी सरकारसँग छलफल वार्ता गरेर हाम्रा एजेन्डा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौं । र, देशलाई निकास दिन पनि तयार छौं ।

तपाईंको अध्यक्ष विप्लवलाई महासचिवको प्रस्ताव पनि आएको छ होइन ?

अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै पनि प्रस्ताव आएको छैन । अहिले जुन बजारमा हल्ला आएको छ विप्लवलाई महासचिव दिएर सहमति गर्ने भन्ने । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । बरु आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको भने यथार्थता हो । हामी वार्तामार्फत राजनीतिक समस्याको हल होस् भन्ने पक्षमा छौं । सरकार समस्याको निकास निकाल्न गम्भीर भएको देखिएन ।

तपाईंलाई अदालतले यसअघि नै छाड्ने आदेश दिएको थियो, अब के होला ?

यो अलिक राजनीतिक पूर्वाग्रह र कानुन मिच्ने काम भएको छ । सरकारले यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो । तर, अदालतको आदेशविपरीत पक्राउ गर्नु राम्रो विषय भएन । सर्वोच्चको आदेशले गैरकानुनी तरिकाले गिरफ्तार गरियो भने अदालतको मानहानी हुनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । तर, आदेशविपरीत पक्रनु त कानुनविपरीत भएन र ? साभारःराधानीबाट

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: