‘आधारभुत आवश्यकतासँग सम्बन्धी कानून बनेनन्’

सुर्खेत । जनताका आवश्यकतासँग सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण नभएको बताइएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा केही कानूनहरु निर्माण गरे पनि जनताको आधारभुत आवश्यकतालाई ध्यान नदिएर कानून निर्माण नभएको बताइएको हो । आइतबार नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको कानून निर्माणमा संघीय संसदको योगदान र चूनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस अवधिमा जनताको आधारभुत आवश्यकतासँग जोडिएका कानून निर्माण हुन नसकेको सहभागिहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहन आचार्यले कानून निर्माणमा संघीय संसदको योगदान र चूनौतीका बारेमा गरिएको अध्ययन प्रस्तुत गर्दै पाँच वर्षको कार्यकालमा आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न कानून निर्माणमा चुकेको बताए । यस अवधिमा संघीय सरकारले यस अवधिमा संख्याका हिसाबले केही विधेयक पारित गरे पनि अपेक्षा अनुसार कानून बनाउन नसकेको बताए । सांसदहरुले कानुन निर्माण भन्दा पनि विकास निर्माणका विषयमा चासो दिने गरेको, दलीय स्वार्थमा बढी केन्द्रीत भएको, साझा सुचिमा रहेका विषयमा कानून तर्जुमा हुन नसकेको, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजामती सेवा लगायतका आधारभुत विषयमा कानून निर्माण नभएको, मौलिक हक जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा नियम निलम्बन गगरेर सहभागिमुलक प्रवद्धी अवलम्बन नगरी कानून निर्माण गरिएको अध्ययनका क्रममा पाइने उल्लेख गरे ।
यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य देवी ओलिले संघीय सरकारले साझा सूचिका कतिपय कानून निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशले गराउन नसकेको बताइन् । यद्यपी प्रदेश सरकारलेल यस अवधिमा ५३ वटा कानून बनाएर पारित गर्दा पनि जनताका कतिपय अधारभुत आवश्यकताका कानून निर्माण गर्न भने नसकिएको उनको भनाई छ । उनले भनिन् ‘अब अर्को कार्यकालमा आउने प्रतिनिधिले यस बारे सोचेर समयमै कानुन बनाउनुपर्छ र प्रदेशमा पनि जनताको आवश्यकता अनुसार कानून बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले गैरसरकारी विधेयकलाई सरकारले त्यति अपनत्व नगरेको र कानून निर्माण र कार्यान्वयन कम चासो दिएको अनुवभ सुनाईन् ।
यस्तै कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लमा अध्ययनरत चन्द्रा पाण्डेले सरकारले आधारभुत आवश्यकतासँग सम्बन्धी कानून निर्माण नभएको बताए । उनले भने,, ‘हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले हाम्रा आवश्यकता पुरा हुने किन कानून बनाउँदैन् ? ’ स्कुल अफ लमै अध्ययनरत विद्यार्थी प्रकाश खनालले आवश्यक कानून निर्माण भन्दा पनि व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थमा देखिएको बताए । कानून निर्माणमा जति ध्यान दिनु थियो, त्यति नपुगेको उनको भनाई छ ।