पाँच वटा जलविद्युतको लागि १ खर्व ६७ अर्व ५९ करोड लगानी स्वीकृत
काठमाण्डौं । नेपालका पाँच वटा जलविद्युत परियोजनाको लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । चैत्र ३० मा लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको ५३ औ बैठकबाट सो लगानी स्वीकृत भएको हो । जसमा १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड बैदेशि र २१ अर्व ३७ करोड स्वदेशी लगानी गरिनेछ ।बोर्ड बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्व बराबरको लगानी स्वीकृत गर्नुका साथै विकासकर्ता सँग वार्ता गरि परियोजना विकास सम्झौता सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्ड समक्ष पेश गर्न लगानी बोर्डका कार्याकारी अधिकृत सुशिल भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । त्यसैगरि १०२ मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङदी –१ जलविद्युत परियोजनाका लागि ३३.१९ अर्ब ७० मेगावाट दुधकोशी २ का (जलेश्वर) का लागि२०.३५अर्ब,७०.३मेगावाटको सिम्बुबा खोला जलविद्युतको लागि १३.४४ अर्व र ४३ मेगावाट अपर मादी खोला जलविद्युतको लागि ७.९३ अर्व लगानी बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डको ५० औं बैठकको निर्णयानुसार डिआईएजी र डिआईएजी उद्योग जिएमविएच जर्मनीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्ता सँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पुँजी तथा क्षमता बृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई समेत स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरि हरियो क्याल्सियम अमोनियम नाइट्रेट क्यान मल उत्पादनको गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रेनिकोला होल्डिंग्स एसडिएन बिएचडी ले पेश गरेको प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार पश्चिम सेत र सेती नदी ६ जलविद्युत परियोजना विकासका लागि एनएचपिसी लिमिटेड भारत, सँग भएको समझदारी पत्रका व्यवस्था अनुरुप प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विकासकर्ताले गरेका कार्यहरुको जानकारी लिदै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन गरेको छ । बोर्डले तमोर जलाशययुक्त परियोजना ,लजिष्टिक परियोजनाहरु र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगतिका बारे जानकारी लिएको छ ।
बोर्ड बैठकले २०८० सालमा आयोजन ागर्न लागिएको लगानी सम्मेलनका अवधारणापत्र स्वीकृत गर्नुका साथै सम्मेलन सफलतापुर्वक आयोजनाको पुर्व तयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाले सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्य गरि नतिजा देखिने गरि काम गर्न निर्देशन दिए ।
परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ती,स्थानीयका मागका सम्बोधन जस्ता विषयहरुका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसकि परियोजनाको लागत बढने क्रम बढिरहेकाले सबै मन्त्रालय निकायहरुले एकिकृत भएर काम गर्नुहोला उनले भने । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकमा निर्देशन गरे बमोजिम परियोजनाको विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका कार्यको बारे बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशिल भटटले जानकारी गराएका थिए ।
