Skip to main content
२०७८ जेठ ३१, सोमबार

कम प्राथमिकता: उच्च जोखिम

नगेन्द्रराज पौडेल,

यो आलेख तयार पार्दासम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वका २ सय १९ देशका १४ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । ३० लाखभन्दा बढीको त मृत्यु नै भइसकेको छ । २ करोडको हाराहारीमा आज पनि बिरामी छन् । नेपालमा पौने ३ लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिइसकेको छ । यसैका कारण ३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु नै भइसकेको तथ्यांक छ । बालकदेखि वृद्धसम्म यसबाट प्रभावित छन् । पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमणको ग्राफ बढेको मात्र नभएर नयाँ भेरियन्ट (प्रजाति)समेत देखापरेकोले यसबाट भारत, नेपाललगायत विश्व नै प्रभावित भएका छन् ।

आजभन्दा करिब डेढ वर्षअघि चीनको वुुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमण क्रमशः विश्वव्यापी हुँदै फैलिँदा यसले महामारीको रूप लिएको हो । सामान्यदेखि शक्तिशाली राष्ट्र भन्नेहरूलाई पनि यसले दिनानुदिन थप चुनौती दिँदै आयो । शरीर ठूलो भएको भरमा मात्र जोगिने भए अमेरिका जोगिनुपथ्र्यो, जोगिएन । न त धनी भनेर नै आक्रमण गर्न छोड्यो ।

सुुझबुुझ आवश्यकः
यतिबेला नयाँ प्रजातिको संक्रमण देखिएकाले जतासुकै त्रास उत्पन्न भएको छ । दैनिक लाखांैको संख्यामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा देखिएको संक्रमणको उच्चतम दरले विश्वलाई नै चुनौती दिइरहेको छ । रोटीबेटीको सम्बन्ध मात्र होइन, खुला सीमाका कारणा सहज आतेजाते भयरहने हुँदा नेपाल त्यसबाट बढी प्रभावित हुने नै भयो । लामो समयसम्म बन्द रहेका विद्यालय बल्लबल्ल तंग्रिन लागेको अवस्थामा थिए । अर्थतन्त्र टेको लाउने अवस्थामा थियो । यो बेला कोभिडको यो भयावहले फेरि एकपटक नेपालको शिक्षा, विकास र प्रगतिलाई प्रतिकूलतामा धकेलेको छ । दैव लागेपछि केही लाग्दैन भन्ने पुर्खाको उखान किस्ताबन्दीमा देखापरेको कोभिड संक्रमणले पुनर्पुष्टि गरेको छ ।

बालबालिका बचाऔंः
सरकारले कोभिडविरुद्ध खोप दिँदा प्राथमिकताक्रम तोक्यो । उच्चतम जोखिमको वर्ग हेरेर यो क्रम तोकिएको हुनुपर्छ । त्यसमा विद्यालयका शिक्षक उच्च प्राथमिकतामा परेनन्, पारिएनन् । विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी लगभग अन्तिम चरणमा खोप पाउने वर्गमा पारिए । सबै ठाउँमा आज पनि उनीहरूले पहिलो चरणको खोप पाउन नसकेको अवस्था छ । तर, अहिले सबैभन्दा उच्चतम जोखिममा विद्यालय नै परेका छन् । विगतमा आफंैले दोस्रो दर्जामा राखिएको क्षेत्र अहिले उच्च जोखिममा हुँदा सरकार विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा अन्यमनस्क छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय उमेरका बालबालिकामा ७ प्रतिशत संक्रमण दर देखिएको छ ।

स्थानीय आवश्यकताअनुसार विद्यालय बन्द गर्न भने पनि सरकारले बन्द घोषण गर्न सकेको छैन । खासगरी निजी विद्यालयका सञ्चालक विद्यालय बन्द गर्न चाहेका छैनन्

यो दर १८ वर्षमुनिका बालबालिकामा देखिएको दर हो । यतिबेला कोभिड संक्रमणको सिकार नौ महिने बालकदेखि ९६ वर्षीय वृद्धसमेत भएका छन् । गत शुक्रबार मात्र ९ सय जनामा कोरोना पुष्टि भएको कुरा स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट १८ वर्षमुनिका बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन् । कोरोनाकै कारण हालै भक्तपुरस्थित एक विद्यालयका कक्षा ६ मा पढने ११ वर्षीय बालकको मृत्यु भइसकेको छ । यसकारण पनि अहिले शिक्षाक्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ । सरकारले उपत्यकालगायत १४ जिल्लालाई अति प्रभावित जिल्लाका रूपमा राखेको छ । यी जिल्लामा केही समय विद्यालय, कलकारखाना र उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुुुझाव छ । तर, संघीय सरकारले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्यालय बन्दको जिम्मा स्थानीय पालिकामार्फत हुने जनाएको छ ।

भिडभाड भइरहने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड चाहेर पनि पूरा गर्न नसकिने अवस्था विद्यालयमा विद्यमान छ । यसकारण पनि सम्भाव्य संक्रमण रोक्न विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प यतिबेला देखिँदैन । उच्चस्तरीय समितिले स्थानीय आवश्यकताअनुसार विद्यालय बन्द गर्न भने पनि सरकारले बन्द घोषण गर्न सकेको छैन । खासगरी निजी विद्यालयका सञ्चालक विद्यालय बन्द गर्न चाहेका छैनन् । उच्च सुरक्षाका साथ विद्यालय चलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सुरक्षा सतर्कता भनेको साबुनपानीले बारम्बार हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो । हाम्रा अधिकांश विद्यालयमा शौचालयमा समेत साबुन हुँदैन । पिउनका लागि पानीको अभाव छ । कहाँबाट, केले हात धुने हो ? एउटा कक्षामा ६०÷७० जनासम्म विद्यार्थी खाँदाखाँद गरेर राख्नुपरेको छ । एउटा बेन्चमा चार जना बालबालिकामा बस्नुपर्छ । नबस्ने हो भने उनीहरूलाई उभ्याएर पढाउनुपर्छ । कहाँबाट सामाजिक दूरी कायम गर्ने हो ? यसकारण विद्यालय बन्द गर्नु नै कोभिडको उच्चतम जोखिमबाट बच्ने उपयुक्त उपाय हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक महिना शिक्षण संस्था बन्द गर्न सुझावसहित सिफारिस गरेको छ । सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्मा पनि उक्त सुझावबारे छलफल भएको छ । तर पनि निर्णय हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम बढे पालिकाहरूले विद्यालय बन्दको निर्णय लिन सक्ने दोहो¥याएको छ । तर, कोरोना संक्रमित भेटिएका र बढी जोखिममा रहेका पालिकाले शिक्षण संस्था बन्दको निर्णय लिएका छैनन् । हालै मात्र काडमाडौं महानगरले कोरोना देखिएमा विद्यालय बन्द गर्ने सार्वजनिक निर्देशन जारी गरेको छ । तर, महानगरको यो उपयुक्त उपाय भने होइन । कोरोना देखिएमा बन्द गर्ने भन्नुुभन्दा कोरोना देखिने सम्भावनालाई न्यून गर्नु आजको पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो । यसका लागि पूर्वतयारी स्वरूप विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने थियो । तर, कसको प्रभावमा परेर हो, महानगरले यसो गर्ने आँट देखाउन सकेन । जब कि यतिबेला आम अभिभावकसमेत आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय पढाउन नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भने गत शुक्रबारदेखि एक साताका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकेमा शिक्षक र विद्यार्थीमा समेत संक्रमण देखिएको छ । जिल्ला कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षकमा कोरोना पुष्टि भएको छ । तर, निजी विद्यालय सञ्चालक भने विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो साल कोरोना संक्रमण बढेमा विद्यालय बन्द गर्न र संक्रमित शून्य भए खोल्न सकिनेगरी विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यविधि ल्याएको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार पालिकाले विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णय आफैं गर्न सक्ने कुरा मन्त्रालयले आज पनि दोहो-याएको छ । अघिल्लो साता वातावरणमा प्रतिकूलता देखिएपछि चार दिन नेपाल राज्यभरका विद्यालय बन्द गर्ने मन्त्रालयको निर्देशनलाई कतिपय पालिकाले अवज्ञासमेत गरेका थिए । यसकारण पनि मन्त्रालय अब स्थानीय प्रभावका आधारमा पालिकाले आफंै निर्णय गरून् भन्न चाहेको देखिन्छ । केही पालिकाले यसै आधारमा विद्यालय बन्द गराउने निर्णयसमेत गरेका छन् ।

महामारी सिर्जित विषम परिस्थितिको मूल्यांकन गरी आगतसमेतको आँकलनका आधारमा बेला छँदै ठोस निर्णय लिनु नै अहिलेको सबैभन्दा बढी बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ

विद्यार्थी, शिक्षकमा कोरोना संक्रमण भए विद्यालय आफैंले बन्द गराउन सक्ने, भयावह अवस्था आउने सम्भावना देखिए पालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका शिक्षण संस्था बन्द गराउन सक्ने कुरा बताएर मन्त्रालय उम्कन खोजेको देखिन्छ । स्वास्थ मन्त्रालयले संवेदनशील क्षेत्र किटान गरी विद्यालय बन्द गर्न सुुझाउने, संघीय मन्त्रालयले पालिकाले निर्णय गरोस् भन्ने, पालिकाहरू मौन बस्ने गर्नाले कलिला बालबालिकाको ज्यान जोखिममा पर्न गएको छ । यो हेलचेक्र्याइँ र बेवास्तापनले पुुनः भक्तपुरको घटना दोहोरियो भने यसको जिम्मेवार को हुने ? समयमा नै सम्बन्धित निकायले सोच्न जरुरी छ । अन्यथा, लगनपछिको पोते काम लाग्नेछैन ।

उच्च जोखिम क्षेत्र किटानः
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै काठमाडौं उपत्यकासहित १४ प्रमुख सहरका शिक्षण संस्था बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले गत शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेका सुरक्षा मापदण्ड अपनाई विद्यालय सञ्चालन गर्न र जोखिम भनिएका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल–बनेपा, विराटनगर, जनकपुर, धरान, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, भीमदत्त नगर र पोखरासहित १४ स्थानका हकमा जिल्लास्तरीय समितिको रायअनुसार गर्न सुुुझाएको छ । तर, स्वास्थ मन्त्रलयले भने उच्च जोखिममा रहेका मुख्यमुख्य सहरका विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन पठनपाठन गराउन सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जहाँजहाँ संक्रमण बढी छ, त्यहाँको विद्यालय बन्द गर्न भनिएको हो ।

उता बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानले विद्यालयमा शिक्षणसिकाइको वैकल्पिक प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ । उसले जोखिमको मूल्यांकन गरी विद्यालय कम्तीमा तीन साता भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भनेको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्नुपूर्व शिक्षक र कर्मचारीलाई खोप लगाउन पनि अभियानले आग्रह गरेको छ । तर, न शिक्षकले खोप पाएका छन्, न विद्यार्थीले । न सुरक्षा मापदण्ड नै कायम गरिएको छ, न गर्न चाहेर नै सम्भव छ । उता विगत चार महिनायताकै उच्च दरमा संक्रिय सक्रमित देखापरेका छन् ।

यो विषम परिस्थितिको मूल्यांकन गरी आगतसमेतको आँकलनका आधारमा बेला छँदै ठोस निर्णय लिनु नै अहिलेको सबैभन्दा बढी बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ । सरकार यस मानेमा नचुकोस् । ख्याल रहोस् मरेपछिको अ‍ौषधिले कसैलाई पनि कोल दिँदैन । राजधानीबाट

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: