सर्वोच्च अदालतले बोलाएका मन्त्रीको नागरिकतामै आशंका

दैलेख । झट्ट सुन्दा तपाई अचम्म लाग्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशका एकै मन्त्रीका तीन नाम भनेर । तर अचम्म नमान्नुहोस । सत्यकुरा तपाईले पत्याउनु नै पर्छ । तीन नामले चर्चा कमाएका मन्त्री हुन् । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मर बहादुर थापा । अहिले मन्त्री तीन थरी नामले अहिले खुवै चर्चा पाएको छ ।
राजनीतिमा आउनु अघि ठेकेदार रहेका थापाले मालपोत कार्यालय दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दा घरजग्गाको किर्ते मूल्याङ्कन पेस गरेको मुद्धामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्बरबहादुर थापाका नाममा कैद सजाय भुक्तानका लागि फैसला गरियो ।
०४५ साल वैशाख १२ गते सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा दैलेखकै भेषबहादुर थापा, अम्बरबहादुर थापा र वीरबहादुर सिंह विरुद्ध तत्कालीन जिल्ला कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो । अहिले तिनै मन्त्री थापाको नाम सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र दैलेख प्रशासनको विवरणमा फरक–फरक देखिएको हो ।
०४७ सालमा दैलेख जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा अम्बर बहादुर थापा रहे पनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको अभिलेखमा अमर बहादुर थापा हुँदै अम्मर बहादुर थापासम्म रहेको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०४५ सालमा किर्ते जालसाजी मुद्दा लगाइएका थापाको विपक्षमा जिल्ला, पुनरावेदन, हुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अम्बर बहादुर थापा नाम उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको विवरणमा भने उनको नाम अहिले अमर बहादुर थापा र अन्तिम प्रतिलिपि लिँदा अम्मर बहादुर थापा उल्लेख गरिएको छ । पहिलो नागरिकताको बारेमा भने प्रशासनमै अन्यौलता देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको नागरिकता ढड्डा अनुसार २०३७ साल मङ्सिर २५ गते अमरबहादुर थापाको नामबाट नागरिकता जारी गरिएको देखिन्छ । दोस्रो प्रतिलिपि २०६४ साल जेठ १३ गते लगेको देखिन्छ । दोस्रो प्रतिलिपिमा पनि अमरबहादुर थापा नै छ । थापाले तेस्रो प्रतिलिपि दुई महिना नपुग्दै लगेको देखिन्छ । दुई महिनाको फरकमा लगेको तेस्रो प्रतिलिपिमा भने उनको नाम अम्मर बहादुर थापा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिलिपि उनले २०६४ साल साउन ३ गते लगेको देखिन्छ । दोस्रो र तेस्रो प्रतिलिपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णश्याम बुढाथोकीबाट लिएको बुझिएको छ ।
अदालतले कसुर सजाए तोकिसकेपछि २०६४ सालको निर्वाचन अगाडी थापाले दुई महिनाको अवधिमा प्रतिलिपि नागरिकतामा अम्मर बहादुर थापा बनाएको देखिन्छ । यसले केही बदमासी गर्न खोजेको शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको कानुन व्यावसायीहरुले बताए ।
अदालतको हकमा नाम फरक परेको विषयमा बोल्दै एक कानुन व्यवसायीले भने “तत्कालीन समयमा थापाले आफैले कबुल स्वीकार गरेकोले उनको नाममा समस्या हुँदैन उनको ल्याप्चे र साइन समेत हुन्छ त्यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । तर कसुर सजाए सुनाइसकेको व्यक्तिले नागरिकता प्रतिलिपिमा नाम परिवर्तन गर्न नमिल्ने हो कसरी यो भयो खोजवीन हुनुपर्दछ ।”
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले दिएको जानकारी अनुसार नाममा सामान्य हेरफेर गर्ने इकार, ऊकार थप घट गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भएकोले सोही अनुसार भएको हुनसक्ने बताएको छ ।
दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले तत्कालीन समयमा दोस्रो प्रतिलिपिमा अमर र तेस्रो प्रतिलिपिमा अम्मर भनेर परिवर्तन गरिएको रहेछ मन्त्री ज्यूले फोटोकपी माग्नु भएको थियो हामीले फोटोकपी दिएका छौँ । सर्वोच्चबाटै छानबिन भएकोले यसबारे धेरै बोल्न नमिल्ने प्याकुरेलले बताए ।
उक्त मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्मरबहादुरलाई आठ हजार पाँच सय जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थापा पुनरावेदन अदालत सुर्खेत पुगेका थिए । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै २०५० साल पुस ६ गते किर्ते कागजको १२ नम्बर अनुसार एक वर्ष कैद र एक लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत ४२ हजार पाँच सयको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजायको फैसला गरेको थियो ।
उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अम्मरबहादुरले सर्वोच्चमा पुनरोवदन गराए । सर्वोच्च अदालतले २०५७ असोज २ गते अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त फैसला पूर्व उनले १६ दिन थुनामा बसिसकेकोले १६ दिन घटाई प्रतिदिन रु ७ का दरले कैदको हकमा हुन आउने १ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ जम्मा गरेर फुक्का गरिदिन आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार थापाले रकम बुझाएका थिए ।
प्रशासनको जानकारी बिना दैलेख
कुनै पनि भिआइपी व्यत्तिहरु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाँदा त्यहाँको प्रशासनलाई जानकारी हुनु पर्ने भए पनि मन्त्री थापा भने जिल्लाको सुरक्षा निकायलाई खबरै नगरी रातारात दैलेख पुगेको पाइएको छ । मन्त्री थापा जेठ १७ गते (सोमबार) रातारात दैलेख आएका हुन् ।
वहालवाला मन्त्री कुनै जिल्ला जाँदा त्याहाको सुरक्षा निकायलाई पहिलो जानकारी हुनु पर्ने भए पनि मन्त्री थापा दैलेख प्रशासनको जानकारी विना जिल्ला आएको खुलेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले मन्त्री आएका बारेमा जानकारी नभएको जनाएको थियो ।