चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र्याक ५० बर्ष वितिसक्दा अधुरै

सुर्खेत । कैलालीको चिसापानी–सुर्खेतको गुटु हुँदै अछामको जंगलघाट मंगलसेनसम्मको फास्ट ट्र्याक निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०२८ सालदेखि निर्माण थालिएको चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र्याक ५० वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै रहेको छ ।
अछामतर्फबाट सुर्खेतको सिमाना जंगलघाटसम्म १० वर्ष पहिले नै सडक पुगिसके पनि सुर्खेतको गुटुदेखि करीब १५ किलोमिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी छ । यो व्यापारिक दृष्टिकोणले रणनीतिक महत्व बोकेको सडक हो । २०२५ सालमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका अछाम जिल्ला सभापति हरिप्रसाद भण्डारीको अगुवाइमा भारतको तिकुनियाबाट चिसापानी हुँदै मंगलसेनसम्म जीप पु¥याएको यही बाटो थियो ।

चिसापानीबाट करीब ११० किलोमिटरको छोटो दूरीमै मंगलसेन पुगिने यो सडक निर्माणमा राज्यले सौतेनी व्यवहार गरेको त्यस क्षेत्रका नागरिकको गुनासो रहेको छ । व्यवस्था बदलिएर के भो,हाम्रो अवस्था त उस्तै छ । सडक निर्माण शुरू भएपछि हालसम्म देशमा थुप्रै व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । त्यतिबेला बेला जन्मिएका मान्छे अहिले सांसद मन्त्रीसमेत भइसक्दा पनि सडकको ट्र्याक नै नखुल्नु विडम्बना हो ।

‘चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र्याक’ नाम दिइएको यो सडक अहिले नेताहरूको भाषणमा समेत पर्दैन । यो बाटो तत्कालीन समयमा अछाम, डोटी, कालिकोट, मुगु, दैलेख, सुर्खेतका नागरिकले हाट ,पिठ्युँमा नून बोकेर ल्याउन०जाने बाटो समेत हो । यो सडकका लागि नियमित टुक्रे बजेट विनियोजन भए पनि सही सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । सडकका लागि अछामतर्फ बजेट छुट्याउनु जरुरी नरहेको र विशेषगरी सुर्खेततर्फ बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् ।

अछामका व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढुंगानाले यसअघि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर र सुर्खेतबाट छुट्याइएको बजेट सही ठाउँमा खर्च नभएको बताए । ‘पहिलो काम भनेको गुटु–जंगलघाट ट्र्याक खोल्नु हो, तर महेन्द्रनगर सडक डिभिजनले कैलालीको भागमा मात्र र सुर्खेतले अर्कैतिर बजेट खर्च गर्दा राज्यले छुट्याएको बजेट सदुपयोग हुन नसकेको हो,’ ढुंगानाले भने, ‘अछामका जनप्रतिनिधिले समेत चासो नै नदिने र सुर्खेत कैलाली तर्फकाले आफ्नैतिर बजेट खर्च गर्नाले यो सडक प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।’

सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्र्याक निर्माण छिटो सम्पन्न गराउन आफूले संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । आफूले संघीय संसद्मा कुरा उठाए पनि प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो बजेटमा यसलाई समेट्नुपर्ने उनले औंल्याए ।