माधव र महन्थको पार्टी पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने, कांग्रेस, माओवादी र जसपाको जोखिम कायमै
नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पाँच वर्ष विभाजन हुन नपाउने भएका छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जसपाबाट विभाजित भएर बनेका दुवै दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नसक्ने प्रावधान दल सम्बन्धी ऐनमा छ।
दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत सदस्य चाहिने प्रावधानलाई फेरेर सरकारले भदौ १ गते जता भए पनि २० प्रतिशत सदस्य मात्रैले पनि दल विभाजन गर्न सक्ने खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेको थियो।
दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) लाई ४० प्रतिशतको प्रावधान झिकेर ल्याइएको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘…केन्द्रीय समितिको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसदको संसदीय दलको बीस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यले एकैपटकू भन्ने शब्दहरु राखिएका छन।’
त्यही अध्यादेशको सहारामा बनेका माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी फुट्न नपाउने प्रावधान दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ ले गरेको छ।
उक्त प्रावधानलाई भदौ १ गते जारी भएको अध्यादेशले तोडमोड गरेको छैन। त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, ‘…उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।’
दल विभाजन भएर सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन पुगे पनि दलभित्र भागवण्डा नमिल्दा फेरि विभाजन हुने डरले केही दिन पर सारेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भदौ २२ गतेसम्म दल रोज्न समय दिएको र त्यस लगत्तै अध्यादेश फिर्ता गराएर मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारीमा दलहरु जुटेका हुन्।
अहिलेकै अवस्थामा मन्त्री नियुक्त गर्दा असन्तुष्टिका कारण खुकुलो प्रावधानले गर्दा फेरि दलहरु विभाजन हुन सक्ने डर दलका मुख्य नेतालाई भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार थप एक हप्ता पर सरेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतले बतायो।
यस्तो अवस्थामा अब माधव र महन्थको पार्टी विभाजन हुने बाटो कानुनले रोके पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको फुट्ने बाटो भने बन्द भएको छैन। २० प्रतिशतको प्रावधानले जसपाका पाँच जना, माओवादीका १३ जना र कांग्रेसका १४ सांसदले नयाँ पार्टी बनाउन सक्छन्।
