एमालेलाई सभामुखको जवाफ– अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल हुन सक्दैन
काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका १४ सांसदमाथिको कारवाहीसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुन नसक्ने बताएका छन् ।
१४ सांसदको कारवाही सम्बन्धमा नेकपा एमालेले सदनमा प्रश्न उठाएपछि सभामुख सापकोटाले यस विषयमा सदनमा कुरा उठाउन नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
सभामुखले जवाफ दिने बताउँदै गर्दा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै वेल घेराउ गरेका थिए ।
‘तपाईंहरूले जवाफ माग्नु भएको छ, म जवाफ दिन जाँदैछु । माननीय सदस्यहरूले यसै बैठकमा उठाएको विषयमा मैले प्रचलित कानूनको प्रावधानको आधारमा निर्णय लिएको हो । हाल यो विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संघीय संसद्को कुनै पनि बैठकमा छलफल नहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु,’ सापकोटाले भने ।
ब्म्ख्भ्च्त्क्ष्क्भ्ःभ्ल्त्
सापकोटाले सभामुखको आचरणको विषयमा नबोल्न समेत एमाले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ९ख०, ९ग० र ९घ० का प्रावधानतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस विषयमा नबोल्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उक्त नियममा सभामुखले पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक बैठकमा सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ ।
उनले भने, ‘देशमा संविधान ऐन कानून छ, संसद्को गरिमाभन्दा बाहिर नजानु होला ।’
त्यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटा मतियार बनेको आरोप लगाएका थिए ।
एमालेको विरोधपछि बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
