स्थानीय तहका कर्मचारीले बुझाए मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र

सुर्खेत। स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाउने सेवा सुविधा नीतिगत मागको व्यवस्था कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका महेन्द्र वहादुर शाही र सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री छविलाल रिजाल मार्फत विरोध पत्र वुझाएका हुन् ।

संघीय लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन भई समावेशी सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक जनशक्तिको छनौट गरी ७५३ स्थानीय तहमासिफारिस गरेका दश हजारको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को १२ (३) बमोजिम नियुक्ति दिई स्थानीय तहको सेवामा कामकाज गरी रहेको भएपनि सेवा सुविधावाट वञ्चित गरिएकाले निजामति दीवशको अवसरमा विरोध पत्र बुझाएको स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च कर्णाली प्रदेश संयोजक रेशम रेग्मीले बताए ।

स्थानीय तहका कर्मचारी लाई दास्रो दर्जाको रुपमा राखीएकालेवाध्य भएर विरोध पत्र वुझाएको रेग्मीले जानकारी दिए।

देशमा नयाँ संविधान जारी भएपश्चात राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतास्थानीय तहको सेवामा सेवारत रहदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी नै मान्न तयार नभएको अवस्थाको साथै,निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राख्दै आएको, सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नै नगरिएको,वृत्तिपथको आधार सुनिश्चित नगरी अन्यौलताको अवस्था सृजना गरिएको,सेवा प्रवेशकालिन तालिम लगायतबाट वञ्चित गराइएको,निजामती अस्पतालबाट पाइने सेवा सुविधाबाटवञ्चित गराइएको विरोधपत्रमा उल्लेख छ ।

साथै संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने संघीय निजामती सेवाको पदको उम्मेदवार हुनको लागि उमेर हद कायम गरेको,स्थानीय तहको सेवामा वहाल रहँदा कामकाजको सिलसिलामा दूर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने कर्मचारीहरुका आश्रित परिवारहरुलाई पाउनु पर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइएको, समय समयमा कर्मचारी सम्वन्धी विभेदकारी परिपत्र, नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाई कर्मचारीहरुबीचमा नै द्वन्द्व हुने वातावरण सृजना भएकाले यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको सेवामा सेवारत कर्मचारीहरुको स्वामित्व लिन तयार नहुने, दिवसलाई प्रत्येक स्थानीय तहबाट वहिष्कार गरिएको रेग्मीले वताए ससाथै भदौ २२ गते निजामति सेवा दिवसको दिनमा प्रत्येक पालिकाहरुमा निजामती दिवसलाई लक्षित गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने, गरिएका कार्यक्रमहरुको वहिष्कार गर्ने, हातमा कालो पट्टि बाधेर विरोध जनाएका थिए।