Skip to main content

एमसीसी संशोधन गर्न अमेरिकाले मान्दैन : परराष्ट्रमन्त्री खड्का

 परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन न्युर्योक पुगेका मन्त्री खड्काले एमसीसीमा सही छाप गरिसकिएको भन्दै संशोधन हुन नसक्ने बताएका हुन्।

‘एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको छ। त्यसका बुँदाहरू नेपालमा संशोधन गर्दा अन्य देशमा समेत समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यहीकारण यो संशोधन गर्न सकिँदैन। यो पाँच वर्षे परियोजना हो, यदि हामीले विवाद झिकिरह्यौं भने बरु अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ। तर त्यसको दूरगामी असर भने नेपालले भोगिरहनुपर्छ।’

उनले एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको बताए। मन्त्री खड्काले सन् २०११ यता प्रधानमन्त्री भएका सबै नेताहरूलाई एमसीसी परियोजनाबारे थाहा भएको पनि बताए। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भने, ‘सही छाप गर्दा किन नहेरेको। एमसीसी परियोजना अनुदान हो। हामीले मागेको हो। संशोधन गर्नुपर्ने भए किन नपढ्नु भएको त त्यति खेर। सबै दलको राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गरेपछि अघि बढ्ने हो।’

सामाजिक सञ्जालले एमसीसीबारे नकारात्मक प्रचार गरेको बताए । उनले भने, ‘गाउँ गाउँमा एमसीसी गलत भनेर छरिएको छ। म आफ्नो जिल्लामा जाँदा कुटाइ खाइएला भन्ने डर भइसक्यो। माइतीघर मण्डला खबरदार एमसीसी पास गरेपछि तिमीलाई मार्छौ भन्ने नारा लाग्छ,’ उनले भने, ‘बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारबाट एमसीसी सुरु भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुँदाखेरि त्यतिबेलाका अर्थमन्त्रीलाई पठाएर हस्ताक्षर भएको छ। सबै दलका नेतृत्वले नै यदि संशोधन गर्ने नै हो भने त्यतिबेला पास गर्न दिनुहुँदैन थियो।’

उनले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियसभामा जसरी पनि एमसीसी पास हुने बताए पनि अहिले बोली फेरेको बताए। उनले भने, ‘ओली सत्ता बाहिर गएपछि संशोधन भएर मात्रै पास हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। हामी राष्ट्रिय नेता जवाफदेही हुनुपर्छ। बारम्बार संशोधन गर्दा के पर्छ असर भनेर। अहिले केपी ओली सरकार बाहिर आएपछि संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो।’

एमसीसी नेपालको आवश्यकता भएको कुरा सबै राजनीतिक दललाई अवगत रहेको भन्दै बाहिर हल्लागरेजस्तो एमसीसी नभएको बताए। उनले यो परियोजना पाँच वर्षको मात्रै भएकाले अब निर्णय लिनुपर्ने पनि बताए। ‘यसको समय ५ वर्षको मात्रै छ। सबैको सहमति हुन्छ भने गरौं तर ठिक छैन भने नगरौं। सबै दलहरूको सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्तरमा रुस र दक्षिणमा चीन छिमेकी भएको मंगोलिया ले त एमसीसीको सहयोग लिएको छ भने हामीले लिँदा कुनै जोखिम हुँदैन।’

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: