प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा किन मागिँदैछ ? यस्ता छन् ९ कारण
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। साथै बारले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउन देशभरिका बार इकाइसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।
बारले आइतबार ९० वटा इकाइसँग सुझाव माग गरेकामा सोमबार दिउँसो १२ बजे भर्चुअल छलफल गर्दैछ। इकाइबाट आउने सुझावअनुसार बैठक बसेर आन्दोलनको निर्णय गरिने बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सोमबार सर्वोच्चमा कालो पट्टीसहित धर्ना, कात्तिक २३ र २५ गते देशभरका अदालतमा धर्ना दिनुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ। कात्तिक २६ मा इकाइमार्फत देशभरका अदालत केही समयका लागि बन्द गराउन पनि सर्वोच्च बारको सुझाव छ।
यद्यपि, नेपाल बारले दोस्रो चरणका आन्दोलन घोषणा अघि यसअघिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। जसअनुसार सोमबार सर्वोच्च कालो पट्टीसहितको विरोध कार्यक्रम हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कानुन व्यवसायीलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गते सर्वोच्च अदालत केन्द्रित कालो पट्टीसहितको विरोध कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। न्यायाधीशहरू बन्दीका बाहेक मुद्दा नहेरेर जबरालाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरू पनि आज बिहानैबाट जबराविरुद्धको आन्दोलनको रणनीति तय गर्न बैठक बस्दै छन्।
एक न्यायाधीशका अनुसार तिहारपछि नेपाल बारले घोषणा गर्ने आन्दोलन हेरेर न्यायाधीशले समेत जबराविरुद्धको रणनीति तय गर्नेछन्। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाबारे बारले दिएका ९ कारणः
१. नेतृत्वमा आएको ३ वर्ष हुँदा पनि नियुक्त हुँदा सार्वजनिक रूपमा गरेका कुनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको।
२. न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको।
३. वरिष्ठ र कनिष्ठ न्यायकर्मीबीच मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालय कमजोर बनाउँदै न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको।
४. न्यायिक इतिहासमै न्यायप्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको।
५. राजनीतिक दल र सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदाबाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाएको।
६. न्यायालयमा देखिएको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक कुनै प्रतिबद्धता पूरा नगरेको।
७. आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि कानुनी, सञ्चारगतलगायत उपायसहितको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहास गरेको।
८. नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन तथा न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तिहरूले पटक पटक उठाउँदै आएका जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको।
९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको।
