१५ बर्षदेखी भारतीय कम्पनीको कब्जामा अपर कर्णाली

दैलेख । बहुचर्तित मानिएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत १५ बर्षदेखी भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को कब्जामा छ । जिएमआरले वित्तिय स्रोत जुटाउन नसक्दा वन्ने वा नबन्ने टुंगो लागेको छैन । तर नेपाल सरकारले पटक पटक जिएमआरलाई वित्तिय व्यवस्थापन गर्न म्याद थप्दै गएको छ । वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजनाको काम लम्बिदै गएको छ । सरकारले २ बर्षको लागि म्याद थप गर्ने निर्णयपछि गएको कार्तिकको दोस्रो सातामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २ बर्ष म्याद थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

२०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तिय व्यवस्थापनको २०७३ असोजमा टुग्याउने उल्लेख थियो । तर सो म्याद नाघेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, भएका बेला थप १ बर्ष समय दियो । ०७४ असोजसम्म पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेन । २०७५ मा पुन ः शेरबहादुर देउवा प्रधामन्त्री १ बर्षका लागि म्याद थपिए पनि लगानी जुटाउन सकेन ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तिय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ बर्ष, पिडिए भएको मितिबाट ७ बर्ष भित्र आयोजना सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष काबु बाहिरको परिस्थित आएमा निर्माण अवधिलाई ४ बर्ष ६ महिना थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।यस अनुसार २०२१ सम्म आयोजना सक्ने लक्ष्य थियो तर अहिलेसम्म जिएमआर न त लगानी जुटाउन नसक्दा निर्माण कार्य शुरु भएको छैन ।
मन्त्री परिषदको २०७९ असार ३१ मा भएको निर्णय कायान्वयन नगर्न नगराउनु हुन यथास्थितिमा राख्न सर्वाेच्च अदालतले २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तिरिम आदेश २०७९ कार्तिक १७ मा जारी गरेको छ ।

तर जिएमआर कम्पनी भने बंगालादेश सँग ५ सय मेगवाट विद्युत खरिद विक्रीको सम्झौता (पिपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित बनेको बताएको छ । २०७६ भित्र नै बंगालादेश सैग पिपीए सकेर फाईनान्सियल क्लोर दावी कम्पनी गरेपनि ३ बर्ष वितिसक्दा कुनै काम पनि हुन सकिरहेको छैन । कम्पनीले २९२ मेगावाट विद्युत भारत सरकारलाई बेच्न सकिने बताएको छ । वित्तिय स्रोतको जोहो गर्न नसकेको जिएमआर कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अहिलेसम्म मुआब्जा दिएको छैन ।

प्रधान मन्त्री एवं वन तथा भु संरक्षण मन्त्रीबाट २०७४ साउन २९ मा स्वीकृत प्राप्त भएकाले नेपाल सरकार (कार्यसम्पदान) नियमावली २०६४ को अनुसुचनी १ को विषय संख्या ३५ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले २०७८ चैत्र ०८ मा चलानी नं १२०७ जिएमआरलाई वन पेशी(पुर्जी) इजाजत पत्र दिएको थियो । सोही अनुसार सामुदायिक वनले रुख कटानी गरेको थियो । कटानी गरेको रुखका गोलिया गएको असोज महिनामा कर्णाली नदीमा आएको बाढी बगाएपछि बर्षौदेखी आम्दानीको स्रोत बनेको जंगल मरुभुमि झै बनेको छ । वित्तिय स्रोतको टुंगो नलाग्दै सामुदायिक वन फडानीले वनको आयस्रोतबाटै सञ्चालन भएका सामुदायिक स्कुलका शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या रहेको स्थानीयबासी गम्भिरबहादुर विकले बताए । एकातिर वर्षौदेखीको वन सखाप भयो,अर्कोतिर यसै वनबाट चलेका स्कुल समेत बन्द हुने देखिन्छ । जिएमआरले विद्युत आयोजना बनाउने नभई होल्ड गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

वन ऐन २०४९ को दफा ६८ बमोजिम प्रवद्र्धक जिएमआर अपर कर्णाली हाईड्रोपावर लिमिटेडलाई विद्युत उत्पादनका कार्यका लागि भौतिक संरचना निर्माण आयोजनाका लागि अछाम जिल्लाको साविक भैरवस्थानपर्ने ३ वटा सामुदायिक वनको १३१.६६० हेक्टर र दैलेख जिल्लाको साविकको सात्तला गाविसमा पर्ने २ वटा सामुदायिक वनको १२१.०६० हेक्टर गरि २५२.७२० हेक्टर राष्टिय वनक्षेत्रको २५ बर्षका लागि प्रयोग गर्ने दिने २६ हजार ६३३ वटा रुख विरुवा हटाउने स्वीकृत डिभिजन वन कार्यालय दैलेखका सहायक वन अधिकृत वेदप्रसाद ढकालले बताए । प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थानीय सरकारको हक लाग्ने भएपनि जिएमआरले वेवास्ता गर्दै अगाडी बढेको आठविस नगरपालिकाकी नगरउप्रमुख कल्पनाकुमारी थापा(चन्द)को भनाई छ ।

सेतो सुन भनेर उपमा पाएको ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले २७ प्रतिशत शेयर पुजी निशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउने गरि सम्झौता भएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा कम्पनीका लापरवाहीले गर्दा पिडित बन्दै गएका छन् । १५ बर्षदेखी कम्पनीले नदी होल्ड गरेको छ भने बर्षाै देखी हुर्काएका रुख फडानी गरेर आम्दानी स्रोत बनेको जंगल सखाप पारेको छ । कर्णाली नदीले बगाएको काठको गोलिया बारे ६ महिना वितिसक्दा कति बग्यो त्यसको लेखाजोखा डिभिजन वन कार्यालय छ न स्थानीय सरकार वनउपभोक्ता समिति सँग जवाफ छ ।