अन्यौलमा अपरकर्णाली
जिएमआरले ‘नदि होल्ड’ गर्नको स्थानीयबासीको आरोप
दैलेख। बहुचर्चित मानिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि निर्माण कम्पनी जिएमआरले वित्तियस्रोत जुटाउन अन्यौलमा परेको छ ।
नौ सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले वित्तियस्रोत जुटाउन नसक्दा निर्माण काममा ढिलाई भएको हो ।
पटकपटक म्याद थप गरे निर्माण जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले तोकेको समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा जिएमआरले नदि होल्ड गर्न लागेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
सधै सरकारले म्याद थपेको थप्यै छ किन कम्पनीले वित्तियस्रोत जुटाउन सक्दैन विभिन्न बहाना बनाएर कम्पनीले कर्णाली नदीलाई होल्ड गर्न खोजेको आठविस –१ का डाबका जीवन थापाले बताए । कम्पनी केही मुआब्जा बुझाएपनि अधिकाँश बाँकी रहेको राजन रावतले बताए ।
उनले भने,मुआब्जा नदिएपछि हामी रुख कटान रोकेका हौं । सधै भरिभराउ मानिसको आवजावत हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कार्यालय डाबमा तीन बर्षयता सुनसान हुँदा आफुहरुको बिजुली बाल्ने आशा मरेको छ, उनले भने । विद्युत खरिद सम्झौता गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा स्थानीय बासीमा निरासा छाएको छ । उनीहरु भन्दछन् कि छिटो पिपिए गर होइन भने नदी छोड ।
कम्पनी वित्तिय स्रोत व्यवस्थापनका लागि २०१८ सेप्टेम्बरसम्म सरकारले समय थपेको थियो । वित्तियस्रोत व्यवस्थापनका लागि तोकिएको समय भन्दा तीन बर्ष भन्दा बढी भईसकेपनि निर्माणको जिम्मा पाएको जिएमआरले स्रोत जुटाउन सकेको छैन ।
बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न इच्छुक भए पनि ऋण प्रवाहको आन्तरिक प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण तोकिएको समयभन्दा झण्डै तीन वर्ष पर धकेलिएको हो । विकासकर्ता जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको चार वर्ष बढी भइसक्यो ।
२०१६ देखि निर्माण थालेर २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्थामध्ये विश्व बैङ्कको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएकाले समस्या भएको जीएमआरका एक कर्मचारीले बताए ।
सुस्त तयारीले आयोजनाकै भविष्य अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले पटकपटक सम्झौताका लागि म्याद थप गरिरहने र आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कम्पनीले लापर्बाही गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूको माग छ । साना दलको विरोध हुँदा सेन्ट्री बसेर आयोजना बनाउने स्थानीय बासिन्दा आजभोली जीएमआरको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन् ।
आयोजनामा लगानी गर्न निजी बैङ्कहरू तयार छन् तर भारत सरकारले अन्तरदेशीय ट्रान्समिटर लाइन र विद्युत् निर्यातका लागि सरकारी नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा टुङ्गोमा नपुगेका कारण पनि परियोजनाले गति लिन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् ।
अहिले बङ्गलादेशसँग ५ सय मेगावाट विद्युत् विक्री सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जानकारी दिएको छ । जीएमआरले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र ट्रान्समिशन गुरुयोजनासम्बन्धी कागजात बुझाएपछि मात्र लगानीको बाटो खुल्छ । ती सबै काम अधुरै छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैङ्क, युरोपियन इन्भेष्ट बैङ्क (ईआईबी), एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी), जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लगायत आधा दर्जन वित्तीय संस्था १ खर्बबराबर ऋण लगानी गर्न सहमत भएका थिए । जीएमआरले ऋण र समान हिस्साको साझेदार खोजिरहेको छ ।
आईएफसी १० प्रतिशतको साझेदार बन्न यसअघि नै सहमत भइसकेको थियो । अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा पर्ने आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत विद्युत् र २७ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाउनेछ । समझदारी पत्रअनुसार नेपाल सरकारले चाहेमा थप ३० प्रतिशत विद्युत् खरीद गर्न सक्नेछ ।
१९ सेप्टेम्बर २०१४ मा सरकार र कम्पनीबीच ऊर्जा विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । निर्माणपछिको २५ वर्षपछि पाउने निःशुल्क विद्युत, आयकर, रोयल्टी र साझेदारीबाट करीब ४ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने सरकारी दाबी छ ।
सर्वेक्षणको छ वर्षे अवधिसम्म माओवादीको वैद्य पक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताले शान्तिपूर्ण विरोध मात्र गरे भने तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादी वैद्य पक्षका कार्यकताले आयोजनाको कार्यालय समेत जलाएका थिए । स्थानीय तहदेखि संसदसम्म आयोजना बन्न नदिन ती पार्टीले चर्का स्वरहरु घन्काए । यसबीचमै सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्र र संयुक्त सुरक्षा फोर्स समेत उपलब्ध गराएको थियो ।
तर माथिल्लो कर्णालीको विरोधमा उत्रिएका चार राजनीति दल भने श्रम बैंकको अवधारणा अनुसार स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनुपर्ने,आयोजनाको तटिय एवं जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयबासी एग्राधिकार हुनुपर्ने, आयोजनालाई बहुआयामिक बनाइनुपर्ने लगायतका ७ बुँदे मागी राखी आयोजना रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । शुरु देखी विवाद पर्दै आईरहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई भने केही बर्ष पहिले दैलेखको राकम कर्णाली भएको तेस्रो नदी शिखर सम्मेलन विपक्षमा उभिएपछि स्थानीयबासी समेतले नदीलाई नरोकेर वग्न देउ भन्ने निष्कर्ष निकाले थिए ।
जसले गर्दा जिएमआरलाई नदी संरक्षण संस्थाको चुनौति हुने कर्णाली प्रदेशका बुद्धिजिवी बताउँछन् । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई ०७० साउन २७ गते सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायमका प्रधानन्याधिश दामोदर शर्मा र न्यायधिश प्रकाश बस्तीको इजलासले आयोजना तत्काल रोक्ने अन्तरिम आदेश खारेज पछि निर्माणको लागि जिएमआरलाई बाटो खुलेको थियो ।
प्रधानन्यायधिश डा. भरतबहादुर कार्कीको एकल इजलासले ०६९ साउन ८ अन्तरिम आदेश जारीगरि आयोजना निर्माण कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । निर्माण कम्पनीले दैलेखको डाब टुइनकुना र अछामको बल्दे स्थानमा ३०/३० मिटर टन्नेल परिक्षणको लागी खनिसकेकोे छ ।
ग्बोल टेन्डर मार्फत छानिएको भारतीय जिएमआर कम्पनी र सरकार बिच ०६४ माघ १० मा आयोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल सरकार र कम्पनी विच भएको सम्झौता अनुसार ३० वर्षपछि चालु अवस्थामै आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने आयोजनाबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जिएमआरले जनाएको छ ।
