अवहेलनामा सर्वोच्चको उदार व्याख्या

न्यायालयको अवहेलनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले उदार मान्यता स्थापित गरेको छ।

सर्वोच्चको सात न्यायाधीश सम्मेलित बृहत् पूर्णइजलासले अवहेलना सम्बन्धित परम्परागत मान्यता अहिलेको अवस्थामा लागु हुन नसक्ने ठहर गर्दै उदार व्याख्या गरेको हो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर सम्बन्धी विवादको विषयमा कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको समाचारको विषयलाई लिएर अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गानाले दायर गरेको मुद्दा र डा. गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिलाई लिएर परेको छुट्टाछुट्टै अवहेलना मुद्दाको एकसाथ सुनुवाई गर्दै पूर्णबृहत इजलासले अवहेलनाबारे न्याय मानक स्थापित गरेको हो।

कान्तिपुरले तत्कालीन प्रधानन्याधीश पराजुलीले फरक फरक जन्म मिति भएको नागरिकता लिएको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो भने डा. केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जनको डिनमा डा. शाशी शर्मालाई बहाली गर्न आदेश दिएको विषयलाई लिएर पराजुलीकोे चर्को आलोचना गरेका थिए। केसीले नागरिकता विवादसँगा जोडेर, प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै उनको न्याय सम्पादन गर्ने भूमिकामाथि नै प्रश्न गरेका थिए।

मंगलबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा अब अदालत वा न्यायाधीशका बारेमा कुनै व्यक्ति वा सञ्चार माध्यममा व्यक्त विचारकै आधारमा अवहेलना नहुने ठहर गरेको छ। अवहेलनाको विषयलाई ‘सहिष्णु र संयमपूर्ण दृष्टिकोणबाट’ निरुपण गरिनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।

परम्परागत रुपमा अदालत वा न्यायाधीशका बारेमा गरिने आलोचनालाई अवहेलनाको विषय बनाइँदै आइएको थियो। आदेशमा त्यस्तो परम्परागत मान्यताबाट अब न्यायालय सञ्चालन हुन नसक्ने उल्लेख छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘अवहेलनामा सजाय गर्ने शक्तिबारे नेपालमा विकसित पछिल्लो धारणा उदार, सहिष्णु, संयमित किसिमको एवं मानव अधिकार र तुलनात्मक विधिशास्त्रमा विकसित मान्यताबाट सुसुचित पनि छ भन्नेबारे हेक्का राख्नु वान्छनिय देखिन्छ।’ जसले गर्दा अवहेलनाको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नै बदल्नुपर्ने व्याख्या बृहत पूर्ण इजलासले गरेको छ।

‘अदालत सार्वजनिक र सधैँ जनताको निगरानीमा रहने उत्तरदायी संस्था भएको हुँदा पछिल्लो समयमा अवहेलनाको प्रयोग न्यायिक स्वतन्त्रता तथा स्वच्छता कायम गर्न, न्यायपालिका प्रतिको भ्रम फैलाउने कार्यबाट रोक्न र यसप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागी प्रयोग गरिनु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ’, फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘वर्तमान अवस्थामा अवहेलनाको समस्त विषयलाई संवैधानिक कानुनको अतिरिक्त मानव अधिकार कानूनको नजरबाट समेत हेर्न थालिएको हुँदा यसको विधिशास्त्रलाई सोहि अनुरुप थप परिमार्जन गरिनु पर्ने आवश्यकताको समेत महसुस हुन थालेको छ।’

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला यसअघि सर्वोच्चले नै अवहेलना ठहर गरेको विषय अहिले असान्दर्भिक भएको उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरुले फैसलामा भनेका छन्, ‘अदालतले अपनाएको पछिल्लो उदारवादी नजरबाट हेर्दा कतिपय मुद्दामा यस अदालतले तत्कालमा लिएको धारणा अब कायम रहन नसक्ने सम्भावना देखा पर्दछ। उदाहरणको लागि एउटा अनुसन्धानात्मक लेख वा अदालतको विषयमा छापिएको एउटा कार्टुनको विषयमा अदालतले अवहेलनामा कारवाही गर्ने कुरा वर्तमान अवस्थामा असान्दर्भिक बन्दै गएको छ। यस्ता विषयमा कारवाहीको उठानसम्म पनि हुन सक्छन भन्ने कुरा आज सायदै सोचिन्छ होला।’

सर्वोच्चले न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश र फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अवहेलना हुने ठहर गरेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठमा न्यायाधीशको व्यक्तिगत आलोचना वा फैसलाको समालोचना गरेको विषयलाई अवहेलना मान्न नहुने उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दामा भएको बेइन्साफीको कारण सिर्जित आलोचना वा समालोचना नसहने अथवा न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई पनि अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरी दबाउन नखोजियोस् भन्ने विषयमा अदालत सतर्क रहनु आवश्यक छ।’

फैसलामा सञ्चारमाध्यमले लेखेकै आधारमा अवहेलना नहुने र त्यसलाई जनताको वारेसका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘पत्रकारले जनताको वारिसका रूपमा जनताकै नजरले अदालती कारबाहीलाई हेरिरहेको हुन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशले कसरी काम गरिरहेका छन्। न्यायसम्पादन कसरी भइरहेको छ भनी जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ।

पत्रकारहरूले समाचार र टिप्पणीमार्फत सार्वजनिक संस्थाहरूको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्थितिलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कार्य गर्छन्। पत्रकारहरूले अदालतका काम कारबाहीबारे समाचार र टिप्पणीहरू बनाएर जनतालाई उनीहरू अदालतको उपयोग र प्रयोग कसरी आफ्नो हितमा गर्न सक्छन् र ती संस्थाहरूमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे सुसूचित गर्छन् । यस्तो कार्यले अन्ततः न्यायमा जनताको पहुँच बढाउँछ।’