कर्णाली प्रदेशसभाका चार वर्षः संसदीय प्रणालीमै दुर्लभ अभ्यास
प्रकाश अधिकारी

       सुर्खेत ।  राजनीतिक उतारचढावबीच कर्णाली प्रदेशसभाले स्थापनाको शुक्रबार चार वर्ष बिताएको छ । प्रदेशसभाले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी यसपटक पनि स्थापना दिवस मनायो । स्थापनाका शुरुवाती वर्ष कानून निर्माण, सरकारी तथा सार्वजनिक कामको अनुगमन र खबरदारी गर्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह ग¥यो । पहिलो अधिवेशनमै नेपालमै सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न सफल भयो । 

प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ राखिरहँदा अन्य प्रदेशहरु भने केही अघिसम्म ‘नम्बर’ले चिनिँदै थिए । जुन कार्यले अन्य प्रदेश र त्यहाँको नेतृत्वभन्दा कर्णालीले वाहीवाही बटुल्यो ।
नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रस्तावपछि कानून निर्माणमा पनि कर्णाली प्रदेशसभाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह ग¥यो । स्थापनाका तीन वर्षसम्म ३६ वटा कानून बनायो । कतिपय कानूनहरु सङ्घीय ऐन नबन्दा यहाँ प्रदेशसभामा टेबुल हुन पाएनन् । संघीय कानून नबन्दाको परिणाम प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा अवरोध सिर्जना भयो । जसले गर्दा पछिल्लो एक वर्ष प्रदेशसभाले यसका अघि पारित गरेका केही कानूनको संशोधनबाहेक एउटा पनि कानून पारित गर्न सकेन । सत्ता खिचातानी र फेरबदलका अभ्यासको प्रभावका कारण संवैधानिक बाध्यता टार्न मात्र प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन थाल्यो ।

प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाही केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको असर कर्णालीमा परेको बताउनुहुन्छ । “हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै यहाँको वातावरण धूमिल गराउने काम केन्द्रीय राजनीतिबाटै भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा प्रदेशसभामा पनि गतिरोध सिर्जना गरियो, सरकारबाट पटकपटक प्रदेशसभा बोलाउन बिलम्व भयो ।” संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदनको दुई अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिनाभित्र सरकारले अर्को अधिवेशन बोलाईसक्नुपर्छ ।

पछिल्ला एक वर्ष कर्णालीमा सत्ता खिचातानीका कारण समय घर्किसकेपछि मात्र सदन बोलाउने र केही दिन बैठक बसालेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने गलत प्रवृत्ति स्थापित भयो । जसले गर्दा सरकारले प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजिनेस नदिएको, अत्यावश्यक कानून निर्माणको साटो सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको सभामुख शाहीको भनाई छ ।

पछिल्ला एक वर्ष भने केन्द्रीय राजनीतिमा आएको सत्ता समिकरणको प्रभावका कारण यहाँ पनि सत्ता फेरबदलका अभ्यास भए । आफ्नै पार्टीका दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि, पार्टी निर्णयविरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने संसदीय प्रणालीमै दुर्लभ अभ्यास कर्णाली प्रदेशसभामा देखिए । नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का नेता तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने क्रममा २०७८ बैशाख ३ गते एमालेकै चार जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी निर्देशन विपरीत मत दिए । एमालेले कारबाही गर्ने र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पद ब्यँतिने भएपछि एमाले र कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यहरुबीचको जुहारीमै प्रदेशसभा बैठक रुमल्लियो ।

एमालेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस अघि आफैले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज ग¥यो । केही महिना प्रदेशसभामा देखिएको एमाले सांसद विवाद अन्त्य भयो ।
तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को केन्द्रमा देखिएको अन्तरसंघर्षलाई कर्णालीले थप मद्दत पु¥यायो । नेकपामा अन्तरसंघर्ष हुँदै विघटनसम्म पुग्दा उक्त दलका कर्णालीका नेताहरुमा देखिएको चरम वैमनस्यता एउटा कारकका रुपमा देखाप¥यो । यसले प्रदेशसभालाई समेत गतिहिन बनायो । तत्कालिन नेकपाका नेताहरु यामलाल कँडेल र महेन्द्रबहादुर शाहीबीच सम्बन्ध सुधार हुन सकेन । शाहीले सरकारको नेतृत्व गरेको अढाई वर्षपछि कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गर्नुभयो । जुन प्रस्ताव शाहीले नेकपा हुँदै र एमाले–माओवादी केन्द्र अलग–अलग हुँदासमेत पटकपटक सामना गर्नुप¥यो । अन्ततः माओवादी केन्द्रका नेता शाही एमालेकै सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत लिन सफल हुनुभयो । कर्णालीमा एमाले माओवादी टकराव यत्तिकै रोकिएन । प्रदेशसभाका विभिन्न क्रियाकलापमा यसका बाछिटाहरु देखापरे । एमालेले सदन चल्न नदिएपछि सरकारले बजेटसमेत अध्यादेशबाट ल्याउनुपयो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन राजनीतिशास्त्री पीताम्बर ढकालले शुरुवाती तीन वर्षमा प्रदेशसभाले धेरै राम्रो काम गरेको बताउनुहुन्छ । “पछिल्लो एक वर्ष कर्णाली प्रदेशका दलहरुमा आएको विसंगतिका कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभामा प¥यो,” उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न यहाँका दलका नेताहरु तयार भएनन्, केन्द्रीय राजनीतिकै रोग भित्रिन थाल्यो ।” पूर्व डिन ढकालका भनाईमा अबको बाँकी कार्यकाल पूर्ण उपयोगी बनाउन दलहरुको साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन जरुरी छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेस दिने, प्रदेशसभाका काम–कारबाहीलाई स्वतन्त्र छाड्ने र सरकारलाई गरिने खबरदारीलाई सकारात्मक रुपले ग्रहण गर्न दलका नेताहरुबीच प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ ।”

पछिल्लोपटक सभामुखको पहलमा प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कर्णालीमा समझदारी बनेको छ । यही माघ १८ गते सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले एमालेले सदन अवरोध खुलाउने र उसले अघि सारेका बजेट तथा कार्यक्रमसंग सम्बन्धित माग सरकारले पुरा गर्ने बुँदागत सम्झौता भएको छ । सम्झौताबाट एमाले र सत्तापक्ष दुवै खुसी छन् । सभामुख शाही अब सदन निर्वाध चल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “निकै मिहिनेत गरेर दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याइएको छ, सरकारले प्रतिपक्षका माग पुरा गर्न थालिसकेको छ, त्यसैले अब विवाद नहोला ।” एमालेले सत्तापक्षले बजेट तथा कार्यक्रममा आफूलाई पाखा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । एमाले निर्वाचित क्षेत्रमा बजेट नपारिएको उसको गुनासो थियो । सरकारले अब उक्त कमजोरी सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सभामुख शाही सदनमा रोकिएका सबै विधयेकहरु अब प्रक्रियामा जाने बताउनुहुन्छ । “१०÷११ विधयेक समितिमा थन्किएका छन्, अब समितिलाई पनि सक्रिय बनाइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो,“पछिल्ला एक वर्षको प्रदेशसभामा रोकिएका सबै काम अघि बढ्छन्, बाँकी एक वर्ष प्रदेशसभालाई उपलब्धीपूर्ण बनाउने प्रयत्न जारी रहन्छ ।”
प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभामा दर्ता भएका ५७ वटा विधेयकमध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भएका छन् । ती सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । यस अवधिमा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० बीचको द्वन्द्वका कारण संसदीय समितिहरुले राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । कतिपय समिति अझैं नेतृत्वविहिन छन् ।

समितिलाई नेतृत्व दिने विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच संवाद भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यहाँ प्रदेश मामिला तथा विधायन, सामाजिक, सार्वजनिक लेखा र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत गरी चार विषयगत समिति छन् ।
शुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा हाल ३५ मा झरेको छ । चार जना एमालेबाट निष्काशित भएका र एक जनाले नेकपा ९माओवादी केन्द्र० परित्याग गरेका कारण ती पद रिक्त छन् । हाल नेकपा ९एमाले० का १३, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का १२, नेपाली काङ्गे्रसका ६, नेकपा ९एकिकृत समाजवादी० ३ र राप्रपाका १ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

संस्थागत विकासमा अब्बल

प्रदेशसभाले चार वर्षको अवधिमा संस्थागत क्षमता विकासमा भने उल्लेख्य सुधार गरेको छ । प्रदेशसभामा श्रव्य दृश्य व्यवस्थापनसहितको सुविधासम्पन्न भिडियो कन्फेरेन्स हल छ, जहाँ प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर भर्चुअल उपस्थितिमा प्रदेशसभासंग जोडिन सकिन्छ । संसदीय समितिले विभिन्न विधयेकहरुमाथि सरोकारवालाको सुझाव लिन थुपै्रपटक भर्चुअल माध्यमको उपयोग गर्ने गरेका छन् । संसदीय खुलापनका सहजकर्ता एवं ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले कर्णली प्रदेशसभा सचिवालयले लाइबे्ररी व्यवस्थापन, वेबसाइट अपडेट, बैठकहरुको दैनिक कार्यसूची र बैठकका संक्षिप्त विवरण नियमित अपडेट गर्नु राम्रो पक्ष भएको बताउनुहुन्छ ।

अतिरिक्त क्रियाकलापहरु जस्तै जनतासंग प्रदेशसभा, जनतासंग सभामुख लगायतका कार्यक्रमहरु पनि प्रदेशसभा सचिवालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै सर्वसाधारणका लागि प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा अवलोकनका लागि खुला राखेको छ । संसदीय खुला अभ्यासका लागि सर्वसाधारणलाई संसदका गतिविधिबारे जानकारी दिन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको हो ।
-साभार: रासस