संविधान विपरित सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क उठाईदै
दैलेख । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शु्ल्क असुल्ने गरेका छन् । शिक्षक शिक्षिकालाई तलब भन्दै ती विद्यालयले मासिक एक सय देखी चार सय रकम असुल्ने गरेका हुन् ।
विद्यार्थीबाट रकम असुल्ने विद्यालय ठाटीकाँध गाउँपालिका ४ का चुली आधारभुत,देवती माध्यामिक विद्यालय,वडानं ६ का बालकल्याण आधारभुत,मालिका मावि,जनता आधारभुत विद्यालय रहेका छन् ।
संविधानले माध्यामिक तहसम्म शिक्षालाई निशुल्क बनाए पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले शिक्षकका नाममा पैसा उठाईनु संविधान विपरित भएको जानकार बताउँछन् । गाउँपालिका जनप्रतिनिधीले कार्यकर्ता पाल्नका लागि आफुखुशी शिक्षक शिक्षाको राख्ने मार अभिभावकलाई पार्ने गरेको ठाटीकाँध बासीको भनाई छ ।
मावि सञ्चालन भएका विद्यालयले कक्षा ६ देखी पैसा असुल्ने गरेका छन भने प्राथमिक आधारभुत विद्यालयले कक्षा १ देखी मनपरि शुल्क उठाई रहेका छन् । संविधानको धारा ३१ को बुँदा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मका शिक्षा अनिवार्य निशुल्क तथा माध्यामिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने छ भनिएको छ । संविधान विपरित रकम असुलेर ती विद्यालयले मुल कानुन मर्म माथि प्रहार गरेका छन् । निशुल्क पाउने शिक्षामा शुल्क लिने गरेको बारे नियमकारी निकाय गाउँपालिका देखे झै नेदेखेको गरेको स्थानीयबासीको आरोप छ ।
अरुका कुरा छौडौं गाउँपालिकाबाट सय मिटरको दुरीमा रहेका विद्यालयमा कक्षा १ देखी ४०० रुपैयाँ मासिक उठाउँछन् । तर पालिकाले चासो दिदैनन,यो विद्यालयमा शिक्षक राखेर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । स्थानीय सरकारको वेवास्ताले सर्वसाधरणालाई सरकारी विद्यालयलाई रकम बुझाउन बाध्य छन् ।
ठाटीकाँध जनआधारभुतका अभिभावक मात्र होइनन् ठाटीकाँध –४ का गैरागाउँका खम्ब बहादुर कठायतका चार सन्तान देवती माविमा अध्ययनरत छन् । चार जनाले सरकारी स्कुलमा पढे वापत मासिक ७ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्दा पनि शुल्क दिनुपर्ने बाध्यताले अभिभावको सरकार प्रति वितृष्णा जागेको उनको भनाई छ , हामी काम गरेर खाने मान्छे कसरी पैसा तिर्ने उनले दुखेसो पोखे ।
विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी नहुँदा गुणस्तरिय शिक्षा दिनका लागि अभिभावकको मन्जुरी अनुसार अभिभावक शुल्क लिने गरेको मालिका मावि प्रधानाध्यापक धिरबहादुर शाहीले बताए । स्थानीय सरकाले चासो दिदैन । शुल्क नउठाएर विद्यालय सन्चालन गर्न सकिदैन ।गुणस्तरिय शिक्षाका लागि हामीले शुल्क लिएका हौं,शिक्षकको दरबन्दी छैन ।
बालकल्याण आधारभुत विद्यालयमा पनि मासिक शुल्क लिने गरेका प्रधाध्यापक टेकबहादुर रोकायाले बताए । शिक्षक अभावले पढाई नहुने हुँदा हामीले अभिभावक शुल्क उठाएर शिक्षक राखेका हौं । संघले दरवन्दीको व्यवस्थापन नगरिदने स्थानीय सरकारले चासो नदिदा शुल्क रहर नभएर उठाउनुपर्ने बाध्यता हो उनले भने ।
सामुदायिक विद्यालयमा पनि नीजी स्कुल जसरी शुल्क दिनु पर्ने बाध्यताले अभिभावकले शुल्क जोहोको लागि सकस झेल्नु परेको छ । गाउँमा रोजगारी छैन । स्कुलले बालबालिकालाई मासिक शुल्क नदिए परिक्षामा बस्न नपाईने धम्की समेत शिक्षकले दिने गरेका छन् । देवतीको नयाँ भवनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ताला लगाएको छ भने विद्यार्थी पुरानो जीण विद्यालयबाट शिक्षा लिईरहको देवतीका छात्र भक्तबहादुर शाहीले दुखेसो पोखे ।
जनता आधारभुत विद्यालय बाहेक शुल्क असुल्न गर्ने, विद्यालयको अवस्था समेत जीर्ण छ । विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय, फर्निचर, शुद्ध पिउने पनीको समेतको अभाव छ ।
संघिय राज्यमा जनप्रतिनिधीले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नपार्नु दुर्भाग्य मानिन्छ । शिक्षा क्षेत्र नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थानिय सरकारको दायित्व भएपनि प्राप्त मान्यतामा बजेट विनियोजन नहुनु समस्या भएकोे शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईका प्रमुखको तेजबहादुर थापाले बताए ।
पालिकाको नारामा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिने भने पनि त्यो नारामै सिमित छ । शिक्षा क्षेत्र अहिले सम्म प्राथमिकतामा परेका छैनन् । नेतृत्व इमान्दार वन्न नसक्दा विद्यालयको अवस्था दयनिय छ भने विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ली कानुन विपरित मानिन्छ । राजनितिले गर्दा नै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको विरुद्ध लड्ने शिक्षक राजनिति दलका नेतृत्वका कार्यकर्ता बन्न थालेपछि गरिवका छोरा पढने सामुदायिक विद्यालय गाईगोठ जस्ता देखिन्छ ।
तर सोही गाउँपालिका अधिकाँश नेता,कर्मचारी,शिक्षकका छोरा छोरी शहरका महँगा स्कुलमा पढाउने गरेका छन । गरिव विपन्नका पढने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था संघिय राज्यमा समेत सुधार हुन सकेको छैन । गाउँपालिका भरि रहेका ३९ वटा विद्यालय मध्ये दुई तीनवटा बाहेक बाँकी विद्यालयको अवस्था जीर्ण छ । स्थानीय सरकारले कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक शिक्षा तिर वेवास्ताका कारण सरकारी विद्यालयको हैसियत विग्रिदै गएको हो ।

