केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटाउने प्रावधान

काठमाडौं । मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटाउने गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि केही सांसदको असहमति र विरोधका बाबजुद सो विधेयक स्वीकृत गरेको थियो । यद्यपि, विधेयक प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन भने बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

विधेयकमा हाल रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पदसम्बन्धी व्यवस्थाले केन्द्रसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध टुटाउने र त्यसले संघीय शासन प्रणाली नै कमजोर हुन सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
राज्यव्यवस्था समितिले स्वीकृत गरेको विधेयकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशअन्तर्गतकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समितिमा पठाएको विधेयकमा भने प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद केन्द्रकै हुने र अन्य बाँकी पद प्रदेशकै हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा लामो समय विवाद भएको थियो । पछि विवादका बाबजुद संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई काटेर राज्यव्यवस्था समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेशकै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रावधान संघीयताको मर्मविपरीत भएको दाबी
राज्यसंयन्त्र र संघीयता नै कमजोर हुन सक्ने चेतावनी

मुख्य सरोकारवाला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले भने राज्यव्यवस्था समितिले संसद्मा पठाएको सो विधेयक संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितले संविधानले नै तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सहकार्य र समन्वयका लागि पनि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पदमा केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए । पूर्वमन्त्री पण्डितले हालकै प्रावधानअनुसार विधेयक पारित गरिए त्यो संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत हुने र यसले संघीय शासन प्रणाली नै कमजोर बनाउने दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग पुरै विच्छेद गर्नेगरी निजामती सेवा ऐन ल्याइए त्यसले समग्र राज्यसंयन्त्र नै कमजोर हुने बताए । ‘त्यो प्रावधान संघीयताको मर्मविपरीत रहेकाले यदि त्यस्तो प्रावधानसहितको कानुन ल्याइए त्यसले प्रशासन संयन्त्र ध्वस्त हुन सक्ने र संघीय शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर घात हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने । उनले सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरू यो विषयमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार यदि केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई विच्छेद गरिएको खण्डमा केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन ।

त्यस्तै, कुनै समन्वयसमेत नरहने हुँदा तीनै तहबीच मिलेर गरिने कार्यसमेत अवरुद्ध हुने ती अधिकारीले बताए । ‘त्यस्तो प्रावधानले संघीय ब्युरोक्रेसी तथा प्रदेश र स्थानीय तहको ब्युरोक्रेसीबीच पूरै विच्छेद हुन्छ जसका कारण गम्भीर खालका समस्या आउन सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सो विधेयकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले संसद्मा टेबुल गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा भएको संघीयताविरोधी प्रावधानलाई प्रतिनिधि सभामा नै छलफलका क्रममा सच्याउनुपर्ने सुझाव प्रशासकको छ ।

सो विधेयकलाई संसोधनसहित छिटो ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा हाल मुलु्कको निजामती प्रशासन २९ वर्षअघि बनेकै निजामती सेवा ऐनअनुसार सञ्चालन हुन विवश भइरहेको छ ।

यो कानुन समयमा आउन नसक्दा सातै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् भने ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

पूर्वसचिव तथा प्रशासन विज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले सो विधेयक संघीयताको मर्मअनुसार नै कानुनका रूपमा आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफादफामा विज्ञसँग छलफल गराउन सकेन, हचुवाका आधारमा हतारमा निर्णय गर्दा त्यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउने देखिएको छ,’ त्रितालले भने । त्रितालले अध्ययनमा आधारित नभएका कारण विधेक आए पनि त्रुटिरहित आउनेमा शंका रहेको बताए । ‘हाम्रो संघीयता कोअपरेटिभ मोडलको संघीयता भएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन आउँदा पनि तीनवटै तहबीच समन्वय हुने गरी आउनुपर्छ, अन्यथा संघीयता कमजोर हुन सक्छ,’ उनले भने । साभार : राजधानीबाट