आन्दोलित वादी समुदाय र मुख्यमन्त्री बिचको वार्ता असफल
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री आन्दोलित भएका दैलेखका बादी समुदाय बिच भएको वार्ता असफल भएको छ । व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दैै आएका वादी समुदायले प्रदेश सरकारबाट केही गर्न नसक्ने जवाफ पाएपछि वार्ता असफल भएको हो ।
पाँच दिनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको चौरमा धर्नामा रहेका वादी समुदायका माग सम्बोधन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र वादी समुदायका अगुवाबीच वार्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाही र धर्नामा रहेका वादी समुदायका अगुवाबीच शुक्रबार दिउँसो १ः३० बजेबाट शुरु भएको बार्ता झण्डै डेढ घण्टा बसेर कुनै निर्णय बिना टुङ्गिएको छ । सात बुदेँ मागसहित मुख्यमन्त्री शाही र वादी समुदायका अगुवाबीच वार्ता भएको थियो ।
परिवारको सँख्याका आधारमा बास बस्न घडेरी काम गरि खानका लागि कृषि योग्य जमिनका लागि पाँच जनाको परिवार बराबर १५ कट्टा जमिन व्यवस्था गर्नुपर्ने, वादी समुदायको सामाजिक तथा सास्कृति कलाको संरक्षण प्रर्वद्धन गर्नका लागि निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, आत्मनिर्भर हुनका लागि सीप इच्छा अनुसारको व्यवसायिक तालिम दिनु पर्ने त्यसका लागि १० लाख सम्मको बिना व्याज ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बिना भेदभावरहित वातावरणमा उच्च शिक्षामा कोटाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सरकारको बिभिन्न निकायहरुमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा निःशुल्क हुनुपर्ने र मौलिक हक अधिकारका लागि बिषेश व्यवस्था हुनुपर्ने माग प्रदेश सरकारसँग राखेको वादी समुदायका अगुवाहरुले राख्नु भएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव रविन्द्र शाहीले बताए । ‘भूमीका बिषय बाहेक अन्य बिषयमा प्रदेश सरकार सबै काम गर्न तयार रहेको उनले जानकारी दिए ।
आगामी मन्त्रीपरिषद्मा अन्य माग मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने बताए । ‘वादी समुदायलाई भूमी प्राप्तिका लागि केन्द्र सरकारसँग सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।’ वादी समुदायका मागका बिषयमा मुख्यमन्त्री शाही गम्भीर भएको र चाडै माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको स्वकीय सचिव शाहीले बताए । ‘वादी समुदायका मागका बिषयमा मुख्यमन्त्री गम्भीर हुनुहुन्छ,’ उनले भने,‘केही प्रदेश सरकारले माग पुरा नसक्ने राखेकोले केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ।’
हाम्रा माग पुरा भएनन् सशक्त आन्दोलन गर्छौँ
कर्णाली प्रदेश सरकारको शरणमा आउँदा पनि आफ्ना मागका बिषयमा गम्भीर नभएको कारणले सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको समुदायका अगुवा हिक्मत वादीले जानकारी दिए । वार्ता असफल भएको छ ,हाम्रा माग सम्बोधन नभएका कारणले आन्दोलन थप सशक्त रुपमा अगाडी बढाउछौं,उनले भने ।‘हाम्रा मागका बिषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर देखिएन् । हाम्रो पहिलो माग भूमी प्राप्तीको माग हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कुनै चासो देखाएन अब हामी सशक्त आन्दोलन गछौं ।’
आफुहरुले गरेको आन्दोलनको मुख्य माग बिषयमा प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएका कारणले अब सशक्त ढंगले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ । आन्दोलनलाई सामान्य ढंगले बुझियो । मौलिक हक अधिकारका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने यो गणतन्त्रमा व्यवस्था बदलिए पनि ठुला ठालुको प्रबृति पञ्च्याति शैली भएको बुझियो । गणतन्त्र गरिवका लागि होइन,ठुलाठालुका लागि मात्र हो,हिम्कमतले भने ।’हाम्रा माग पुरा नभएसम्म धर्नाको निरन्तरता दिइने आन्दोलनका कामलाई थप शसक्त बनाइने वादी समुदायका अगुवा मानकुमारी वादीले जानकारी दिइन् । ‘हाम्रा माग पुरा भएका छैनन् । हामी यही चौरका बसेर निरन्तर धर्ना दिनेछौं ।’ उनले भनिन्,‘आन्दोलनका थप कार्यक्रमबारे छलफल गरेर अगाडी बढाइनेछ
—वादी समुदायको माग सम्बोधन गर्न मानवअधिकारवादीको आग्रह
गत सोमबारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय गेटमा धर्ना बसिरहेका वादी समुदायको माग प्रति मानवअधिकारवादी संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएको छन् । मानवअधिकार संस्था इन्सेक, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल, स्याक नेपाल लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरूले साझा रुपमा वादी समुदायको माग प्रति ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।व्यवस्थित बसोबास माग गर्दै धर्नामा बसेका वादी समुदायको माग चाडो सम्बोधन गर्न मानव अधिकारीवादीहरुले आग्रह गरेका हुन्
मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘संविधानको मौलिक हकमा जतिपनि हकहरुको व्यवस्था गरेको भएपनि वर्षौँदेखि वादी समुदायले राज्यले ग्यारेन्टी गरेका आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘पुस्तौँदेखि पिछडिएका, राज्यले दिने सेवा सुविधामा पहुँच नभएका र जीविकोपार्जनका लागि सीप र कलाको माध्यमबाट गुजार गर्ने यो समुदायले उठाएका माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गरि समस्या समाधान लागि हामी अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु जोडदार माग गर्दछौँ
सीमान्तकृत समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चितता नहुँदासम्म समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासीको नाराले सार्थकता नपाउने पनि ठहर गरिएको अनौपचारीक सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए । ‘स–साना बालबालिकालाई समेत अनिश्चितकालीन धर्नामा बसिरहेका उनीहरुले खेती गर्ने जमिनको माग गरिरहेका छन् । तर, प्रदेश सरकार जमिन उपलब्ध गराउने कुरामा प्रतिबद्ध छैन ।’ उनले भने,‘राज्यका सबै नागरिकको समान हक भएका कारणले उनीहरुको मागलाई जतिसुकै चाडो हल गरिनुपर्छ ।’