‘लालपुर्जा नदेखेरै मर्ने भईयो’
दैलेख । बाढी पहिरोले घरखेतबारी बगाएपछि साविकको सात्तला –६ का दलित परिवारलाई सुकिपिप्ली जंगलमा बास बसालियो । घना जंगलमा जंगली जनावरको उत्तिकै डरत्रास थियो । तर पनि २१ घर दलित परिवारले डरत्रासमै ३६ बर्ष विताए । तेतीबेलाका दुःख दिन सम्झिदै देवबहादुर नेपाली भन्दछन,राती सुत्न सकिदैन थियो ।
जताततै जंगली जनावरले कतिखेर आक्रमणको डरले । बालबच्चालाई सुताएर जाग्राम बस्नु पथ्र्यौ । दिनमा सुत्त्यौं । राती डियुटी दिनुपथ्र्यौ । बस्तीमा पानीको पनि उस्तै समस्या थियो । घना जंगल भएकोले एक्लै पानी ल्याउन जान सकिदैन थियो । समुह बनाएर आवाज निकाल्दै दुई घण्टा पैदल हिडेर चिनेखोलाबाट पानी ल्याउनुपथ्र्यौ उनले भने ।तर त्यही सुकिपिप्ली बस्ती आजभोली केन्द्रविन्दु बनेको छ ।
तलतिरबाट मध्यपहाडी राजमार्ग र सुकिपिप्ली बस्तीको बिचबस्तीबाट रामघाट सिगासैन सडक गएको छ । खुल्लाचौर भएकोले सुकिपिप्ली बस्ती सडक सञ्जालमा जोडिएपछि बस्तीका बासिन्दा सुविस्ता हुने आशा पलाए पनि त्यहाँभन्दा बढी निराशा छाएको बमबहादुर नेपालीले दुखेसो पोखे । हामी गरिबलाई पहिला जंगली जनावरले खाला भनेर सात्तलाका ठालु भलादमीले जंगलमा बास बसाले । सडक सञ्जालसँग यो बस्ती जोडिएपछि सबै मेरा बाबु बाजेको भनेर जग्गा नाप्न दिएन । अहिले सम्म हामी सुकुम्बासी नै छौं,उनले दुखेसो पोखे ।
वाढी पहिरोले घरखेतवारी बगाएपछि घरबार विहिन बनेका दलित बस्ती सुकिपिप्ली बस्दै आएको ३६ बर्ष वित्यो । ३६ बर्षसम्म दलित परिवारले लालपुर्जा पाएका छैनन् । २०४० सालमा आएको बाढी पहिरोले घरबारी बगाएपछि उनी सुकुम्बासी बनेका हुन् । तत्कालिन साविक सात्तला गाविसको– ६ मा आएको बाढीपहिरोका कारण विस्थापित भएका दलित वस्तीले भोगचलन गदै आएको जमिनमा विवाद भएपछि लालपुर्जा नपाएका हुन् ।
बाढी पहिरोले घर, खेतवारी सबै बगाईदिएपछि दलित वस्तीलाई गाउँकै स्थानीय वुद्धिजिवी र ठालु भलाद्मीले सुकिपिप्लीमा वस्ती बसालेको ७८ बर्षिय देव नेपालीले बताए । उनले भने,अब त लालपुर्जा नदेखेर मर्ने भइयो । ५९ घरधुरी दलित बस्तीका कसैसँग पनि लालपुर्जा लालपुर्जा छैन ।
भूमिसुधार लागु भएयता जग्गा नापी भएपनि केही स्थानीय बासीले हाम्रा बाबु बाजेको भैसी राख्ने चौर हो भनेर विवाद गरेपछि लालपुर्जा पाएनौं । लक्ष्मी उमाविलाई १ कित्ता जग्गा नाप उपलब्ध गराएको समयमा दलितबस्तीको नाममा पनि एक कित्ता जग्गा नापिएको पछि विवाद भएपछि नापीका कर्मचारीले दिएनन् बलबहादुर नेपाली बताए । ‘जंगलको विचस्थानमा रहेको चौरमा कोही वस्ने नभएपछि हामीलाई चौर बस्न दिए, अहिले सडक सँग बस्ती जोडिएपछि हाम्रो भनेर दावी गर्छ । लालपुर्जा ल्याउन नापी कार्यालय जाँदा विवाद परेको मिलाएर आउनुहोस भन्यो,विवाद गर्नेले मानेन्न बलविर बताए ।
लालपुर्जा नभएको ३६ बर्ष पुगीसक्दा पनि दलित बस्तीलाई कसैले सहयोग नगरेको दलित परिवारको दुखेसो छ । ‘राजनितिक दलका नेताले चुनाव हुने बेला हामीलाई भोट दिनुहोला’ । लालपुर्जाका लागी हामी पहल गछौं’ भन्छन । जितेर गएपछि कोही सुनुवाई नै गदैनन् । २०४० सालबाट यता धेरै साँसद भए । चुनावतका आश्वासन दिन्छन् जितेर गएपछि चासो राख्दैनन । अरुका कुरै छौडौ । २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा यही गाविसबाट नेपाली काँग्रेसबाट विजय भएका शिवराज जोशीले त हेरेनन् ‘अरु कहाँका हुन् कहाँका ।’ अहिले सम्म भएका सबै चुनावमा आफुहरुको लालपुर्जा पाउ भन्ने माग राखिरहेपनि नेताहरुबाट सुनुवाई नभएको सुकिपिप्लीबासीको भनाई रहेको छ ।
लालपुर्जा बनाई दिने आश्वासन २०६४ नेकपा एमालेका का सभासद राजबहादुर बुढा,२०७० साँसद लक्ष्मी पोखरेलले भोट फकाउन लालपुर्जा बनाई दिने आश्वासन दिएको नेपाली परिवारको भनाई छ । चुनाव जितिसकेपछि अनुहार नै देख्न पाइएन । नेता मात्र बदलिए,तर हाम्रा दुःख बदलिएनन् । सुकिपिप्ली चौरलाई एयरपोर्ट क्याम्पस निर्माणको लागी राम्रो मानिएकाले दलित वस्तीलाई नदिएको स्थानीय बुद्धिजिवीको भनाई छ ।
तर दलित परिवार भने हामीले झण्डै चार दशक भोगचलन गरिसकेकाले कुनैपनि हालतमा बस्ती नउठाउने सो बस्तीका अगुवाको भनाई छ । ।सुकिपिप्ली बस्ती कर्णाली राजमार्गबाट ७ किलोमिटर टाढा छ भने मध्यपहाडी राजमार्ग र रामघाट सिगासैन सडक संग जोडिएको छ ।
आठविस नगरपालिकाको सुकिपिप्ली बस्तीका मात्र होइनन् दैलेखको क्षेत्र –१ नारायण नगरपालिका रातीमाटेका ३५ घरधुरी नारायण नगरपालिका ८ ढकाने का २२ घरधुरी र नमुना बस्तीका झण्डै ६५ घरधुरीका बासिन्दा लालपुर्जा विहिन बनेका छन् ।
बास्तविक भुमिहिनलाई लालपुर्जा दिलाउँछौं : शाही
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले बास्तविक भूमिहीनहरुलाई यसपटक जग्गा दिलाउने गरी आयोग गठन भएको बताए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दैलेखमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य शिक्षा र आवास अधिकार सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा अध्यक्ष शाहीले यस्तो बताएका हुन् ।
भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहिनले मापदण्ड अनुसार जग्गा पाउने आश्वासन दिए । ‘यस अघि बनेको आयोग सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै विघटन हुने भएकोले काम सबै शून्यमा झर्ने भएको कारण काम हुन सकेको थिएन,’। ‘अब हामी हटे पनि तुरुन्त अर्को आयोग बन्ने भएकोले भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध हुन्छ,तपाईहरुले साँचो सत्य विवरण दिनुहोला,अध्यक्ष शाहीले आग्रह गरे ।’
इन्सेकको इएलपी परियोजनाका कर्णाली प्रदेश फोकल पर्सन दिलबहादुर चौधरीले इएलपी परियोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार बारे वकालत गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय बढी प्राथमिकता दिएर आवास अधिकारलाई बढी जोड दिएको बताए । त्यसैगरि नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएको जमिनको जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउन आफूहरु जुटेको बताउदै प्रक्रियागत काममा सघाउन स्थानीयबासीलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नारायण नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले भूमिहीनहरुलाई जग्गा दिने जस्तै नगरपालिकाको नियमित सेवा सुविधा वा विकास कार्यक्रम पाउन प्रक्रियागत हिसावले माग गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका–१ को रातामाटे, वडा नं. १ कै नमूना बस्ती र वडा नं. ७ किमुगाउँका जग्गा उपभोग गरेको बर्षौं भइसक्दा पनि जग्गा धनी पूर्जा नपाएका स्थानीयहरुको सहभागिता थियो ।
