रोकिएको अन्बेषणको काम सुचारु हुने

दैलेख । दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण काम सुचारु हुने भएको छ । विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड –१९ ले अन्यौलमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अन्वेषणको अन्तिम चरणको काम शुरु हुने भएको हो ।

चिनियाँ विज्ञ टोली पेट्रोलियम पदार्थ अन्तिम चरणको अन्वेषण काम गर्न चैत १९ (अप्रिल १)मा नेपाल आईपुग्ने भएका छन् । अन्वेषणपछि टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको भए नभएको टुंगो लगाउने छ ।
अन्तिम चरणको ड्रिलिङ पछि मात्र स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्तो लाग्नेछ ।

अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा त्यसको प्राविधिक कामलाई अगाडी बढाईने खानी तथा भुगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

उनले भने, पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा अन्वेषण भएको क्षेत्रमा पेट्रोलियम खानी हुनसक्ने सम्भावना देखिएपछि ‘ड्रिलिङ’सहितको काम गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको हो ।‘विज्ञसहित २३ जनाको टोली नेपाल आउँदैछ,। अहिले भिसा प्रक्रियालगायतको काम चलिरहेको छ ।’

पहिलो चरणमा साइस्मिक सर्वेक्षणको काम सकिएपछि २०७६ फागुनमा चिनियाँ प्राविधिक टोली स्वदेश फर्किएको थियो । अन्वेषणस्थलमा ड्रिलिङका लागि ३५ मिटरसम्म लामो फलामे पाइप (रेग) लैजानुपर्ने छ । सडक साँघुरो र घुम्तीहरु सानो भएकाले अन्वेषणको काम आपूर्तिको काम चुनौतीपूर्ण छ । मुख्यगरी भेरी पुलमा समस्या पर्ने देखिएकोछ । ‘घुम्तिहरु फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरेले थपे ।

पहिलो चरणको सर्भेले सकारात्मक नतिजा देखाएपछि अर्को चरणको सर्भे अघि बढन लागेको हो । दैलेखको नाभिस्थान, श्रीस्थान, पादुकालगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर ४०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी साइस्मिक सर्वेक्षण गरिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गत पहिलो चरणमा म्याग्नेटोटेल्युरिक जिओलोजिकल सर्वेक्षण तथा जियोक्यामिकल स्याम्पलिङ सर्वेक्षणमा सकारात्मक नतिजा आएको थियो ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिकाका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, महाबु गाउँपालिकाका र नारायण नगरपालिकाको केही क्षेत्रलाई आधारमानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम गरिएको थियो ।

०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमतिपछि २०७५ माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्याँस खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने परियोजना स्वीकृत गरिएको थियो ।
२०७६ फागुनमा खानी तथा भूर्गभ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।
२०७६ कात्तिकमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्यको उद्धघाटन गरेका थिए । अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोर्ने छ ।